विषय: धरान-१५ मा ८-१० वर्ष पुरानो सार्वजनिक बाटो मिचेर गैरकानुनी रूपमा संस्था दर्ता गर्न लागिएको - सधियारलाई नसोधी, १५ दिने सूचना ननिकाली भ्रष्टाचार
मिति: २०८३/०२/२६
श्री पत्रकारज्यू,
नमस्कार। म धरान-१५, गणतन्त्र बस्तीका बासिन्दा ....... हुँ। मेरो घरको छेउमा रहेको सार्वजनिक जग्गा र बाटो मिचेर भ्रष्टाचारजन्य निर्णय भएको हुँदा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन यो ब्रिफिङ दिन्छु।
१. घटनाको सार: "सदियारलाई थाहै नदिई बाटो बन्द"
.... .......को नाममा रहेको कि.नं. १०४०१० को नम्बरी जग्गा धरान-१५, गणतन्त्र बस्तीमा पर्छ।
सो जग्गाको छेउमा रहेको सेउती खोलाको किनारको ऐलानी/पर्ति सार्वजनिक जग्गा गत ८-१० वर्षदेखि स्थानीय ५०+ घरधुरीले हिँड्ने सार्वजनिक साबिक बाटोको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। सोही बाटोबाट हाम्रो घर, स्कुल जाने बालबालिका, बिरामी बोकेर जान्छौं।
उक्त सार्वजनिक बाटो र जग्गालाई धरान उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट भोजपुर सुनसरी सेवा समाजलाई भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
हालसालै बसेको कार्यपालिका बैठकबाट पुनः सोही जग्गा दिने निर्णय भएको र आ.व. २०८२/८३ मा भवन निर्माणको लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ। उक्त निर्णय वडा नं. १५ को सिफारिसमा भएको भनिएको छ।
यदि यहाँ भवन बन्यो भने हाम्रो ८-१० वर्ष पुरानो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। हाम्रो घरको आवतजावत, बिरामी लैजाने बाटो सबै बन्द हुन्छ।
२. कानून मिचेको ३ वटा ठूला प्रमाण
प्रमाण १: सदियारलाई जानकारी नगरेको
हामी कि.नं. १०४०१० को चार किल्ला भित्रको सधियार जग्गाधनी हाै। ऐलानी पर्ति जग्गा नियम, २०२७ को नियम ८ अनुसार ऐलानी जग्गा कसैलाई दिनुभन्दा अगाडि चार किल्ला भित्रका सधियारलाई लिखित जानकारी गराउनैपर्छ। तर हामीलाई कुनै जानकारी गराइएन। कानुन मिचेर निर्णय गरियो।
प्रमाण २: १५ दिने सार्वजनिक सूचना नटाँसेको
सोही नियम अनुसार ऐलानी जग्गा दिनुभन्दा अगाडि १५ दिने सार्वजनिक सूचना टाँस गर्नुपर्छ। धरानभर कतै सूचना टाँसिएको छैन। जनतालाई थाहै नदिई गोप्य रूपमा निर्णय गरियो।
प्रमाण ३: नगरपालिकाले आफैं गल्ती स्वीकारेको
यो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। मैले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको विवरणमा धरान उपमहानगरपालिकाले दिएको पत्र चलानी नं. ६८०७, मिति २०८३/०२/२१ को बुँदा नं. २ मा नगरले आफैं लेखेको छ:
_"जग्गा भोगचलन गर्न दिनु अघि सूचना प्रकाशन गर्ने, सदियारलाई जानकारी गराउनु पर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान नभएकोले सो काम भएको देखिँदैन।"_
सरकारले आफैं "कानून नपुर्याई काम गर्यौं" भनेर स्वीकारेको छ। यो भ्रष्टाचार र मिलेमतोको स्पष्ट प्रमाण हो।
३. कानून विपरीतका अन्य बुँदाहरू
१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत: सार्वजनिक बाटो, खोला क्षेत्र संरक्षण गर्नु नगरको कर्तव्य हो। बाटो बन्द गरेर संस्थालाई दिनु ऐनको सीधा उल्लंघन हो।
२. Natural Justice को उल्लंघन: हाम्रो घरको बाटो बन्द हुने निर्णय गर्दा हामीलाई नसोध्नु "प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त" विपरीत हो।
३. सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग: सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विपरीतको कार्य हो।
४. हाम्रो माग
१. गैरकानुनी निर्णय तत्काल बदर गरी सार्वजनिक बाटोलाई यथावत कायम गर्न।
२. कानून मिचेर निर्णयमा संलग्न प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न।
३. अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न।
५. प्रमाण कागजात
प्रमाणका लागि निम्न कागज उपलब्ध छन्:
१. .......... को नाममा रहेको कि.नं. १०४०१० को लालपूर्जा
२. धरान उपमहानगरपालिकाको पत्र नं. ६८०७, मिति २०८३/०२/२१ - गल्ती स्वीकारेको कागज
३. ८-१० वर्षदेखि हिँड्ने बाटो र विवादित जग्गाको फोटो/भिडियो
४. कार्यपालिकाको निर्णय र बजेट विनियोजनको सूचना
- गुनासोकर्ताकाे नाम उहाँको अनुरोधमा गाेप्य राखिएको छ।
