सरकारको निर्देशन बेवास्ता गर्दै निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क “भर्ना शुल्क होइन” भन्दै वार्षिक र अन्य शीर्षकमा अभिभावकमाथि आर्थिक भार, मन्त्रालयमा दैनिक ५०० भन्दा बढी गुनासो

काठमाडौं/ सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र पुराना विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ वैशाखदेखि भर्ना अभियान र २१ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर अधिकांश निजी विद्यालयले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै समयअघि नै विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने भर्ना शुल्कको सट्टा ‘वार्षिक शुल्क’, ‘कन्फर्मेसन शुल्क’ लगायतका नाममा अभिभावकबाट दोब्बर रकम उठाइरहेका छन् ।

यसले अभिभावकमा व्यापक असन्तुष्टि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विद्यालयले लिएको चर्को शुल्कसहितका बिल र रसिद सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

काठमाडौंस्थित प्रशान्ति परिबोधा स्कुलले युकेजीमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीबाट विद्यालय नै सञ्चालन नहुँदै १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले विरोध जनाएका छन् ।

सार्वजनिक गरिएको बिलअनुसार विद्यालयले वार्षिक शुल्क, ट्युसन फी, भ्यान, लन्च, ब्रेकफास्ट, स्टेशनरी र अतिरिक्त क्रियाकलाप शीर्षकमा रकम असुलेको देखिन्छ ।

यस्तै, झापाको सेन्ट जेभिएर स्कुल देउनियाले विद्यार्थीको नाम “कन्फर्म” गराएको भन्दै मात्रै १२ हजार ३ सय १० रुपैयाँ उठाएको आरोप लागेको छ ।

यी उदाहरण मात्र भएको भन्दै अभिभावकहरू भन्छन्— अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारको निर्णयविपरीत शुल्क असुलिरहेका छन् । तर नियमनकारी निकाय भने प्रभावकारी रूपमा सक्रिय देखिएको छैन ।

मन्त्रालयमा गुनासाको चाङ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएयता हालसम्म करिब ४ हजार गुनासा परेका छन् । दैनिक पाँच सयभन्दा बढी अभिभावकले निजी विद्यालयको शुल्कबारे उजुरी गरिरहेका छन् ।

सरकारले शैक्षिक सत्रअघि उठाइएको शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भए पनि विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्न भने छाडेका छैनन् ।

स्थानीय तह र सरकारबीच नै विवाद

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले वैशाख ११ गतेदेखि भर्ना अभियान र १५ वैशाखदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न पालिकाहरूलाई आग्रह गरेको थियो । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले त आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फोरमका संयोजक चिरीबाबु महर्जनले सरकारको निर्णय संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, “स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार नै विद्यालय सञ्चालन र भर्ना अभियान अघि बढाइएको हो ।”

भर्ना शुल्कसम्बन्धी गुनासो आए तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

निजी विद्यालयको तर्क : “शुल्कबिनै सञ्चालन सम्भव छैन”

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भने निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क नलिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार वार्षिक शुल्कलाई गलत अर्थमा भर्ना शुल्क भनिएको हो ।

उनले शिक्षकलाई १३ महिनाको तलब, सेवा–सुविधा र विद्यालय सञ्चालन खर्च धान्न शुल्क आवश्यक रहेको बताए ।

“कसैलाई शुल्क महँगो लागे सरकारी विद्यालयमा पढ्न सकिन्छ, निजी विद्यालय भनेकै शुल्क तिरेर पढ्ने हो,” उनले भने ।

आखिर कुन–कुन शुल्क लिन पाइन्छ ?

सरकारी मापदण्डअनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

जसमा मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, यातायात, भोजन, शैक्षिक भ्रमण, प्रतियोगिता तथा शैक्षिक सामग्री शुल्क लगायत समावेश छन् ।

तर ऐनअनुसार भर्ना शुल्क एकपटक मात्र लिन पाइनेछ र त्यो पनि एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । सबै शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

-आजको पत्रपत्रिका बाट