काठमाडौं/ निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा एकसाथ उजुरी दर्ता गरिएको छ।
गत १६ माघमा सार्वजनिक भएको समाचारलाई बेवास्ता गर्दै सरकार निर्वाचनमा होमिएको र दुई महिनापछि मात्रै ३० चैत २०८२ मा औपचारिक उजुरी परेको हो।
उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डीआईजी विश्व अधिकारीसहित संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ।
अख्तियारमा सी–०५६४३४ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा आर्थिक अनियमितताको ठोस प्रमाणसमेत पेश गरिएको जनाइएको छ। सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
उजुरीपछि सम्बन्धित ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीहरूले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग पहल गर्न थालेका छन्। यता, गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अख्तियारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताइएको छ।
निर्वाचनका लागि खटाइएका १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दा सीमित ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा खरिद गरिएको आरोप छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धाविहीन ढंगले ठेक्का दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले हिमाल, पहाड र तराईका लागि क्रमशः ११,५७०, ७,९४५ र ६,१७० रुपैयाँ पोसाक खर्च निर्धारण गरे पनि वास्तविक लागत करिब ३,५०० रुपैयाँ मात्रै पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूकै भनाइ छ।
एउटै म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री—चुस्ता, जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी—को मूल्य कम हुँदा पनि बजेट अत्यधिक देखाइएको आरोप छ।
जय सलिना इन्टरप्राइजेज, समृद्धि इन्टरनेसनल, क्यामोङ्खलाग र जय हनुमान इन्टरप्राइजेजलगायत कम्पनीहरूले कमसल सामग्री आपूर्ति गरेको र उच्च प्रहरी अधिकारीसँग मिलेमतो गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।
सरकारले पोसाकका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा करिब ४० करोड मात्रै खर्च भई बाँकी रकम दुरुपयोग भएको आरोप समेत उठाइएको छ। उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
स्रोत: राजधानी दैनिक
