_1693980289.gif "#")
धरान/ बहुमतको सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा गरिएपनि सरकार गठन भएको भोलिपल्टबाटै सडक तात्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको २४ घण्टा वित्न नपाउदै सडकमा टायर बलेका हुन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको भोलिपल्ट विहानै निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा देशमा विभिन्न ठाउँहरुमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । एमालेले आफना अध्यक्षको पक्राउको विरोधमा औपचारिक रुपमा संघर्ष थालेको छ भने नेपाली काँग्रेसले समेत लेखक पक्राउका विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेपनि विरोधका स्वरहरु उठाउन थालेको छ ।
ओली र लेखकको पक्राउका विरोधमा संघीय राजधानी काठमाडौं सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा विरोध प्रदर्शन भई रहेका छन् । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका विषयमा छानविन गर्न गठित गौरीवहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले दोषी ठहर गरेको भन्दै सरकार गठन भएको भोलिपल्टै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको छ ।
ओली र लेखकको पक्राउका विषयले सडक तताएको मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिशोध साधेको लगायतका आरोपहरु सरकारमाथि लगाउँदै आन्दोलन चर्किन थालेको छ भने अर्कातर्पm आयोगको सिफारिस जायज भएको भन्दै पक्राउलाई अन्यथा लिनु नहुने समेत भनाईहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । ओली र लेखकको पक्राउका विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले समेत फरकफरक विचारहरु व्यक्त गर्दै आएका छन ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने गरेको निर्णय अपरिपक्व निर्णय भएको टिप्पणी गरेकी छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्वयंमा पूर्ण नभएको कुरा अध्ययनहरूले देखाएको सन्दर्भमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिनु अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय भएको उनको भनाइ छ ।
विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, यस प्रकारको अपरिपक्व निर्णय वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूसँग मेल नखाने देखिन्छ । कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन तथा संस्थागत परामर्श आवश्यक हुन्छ । हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने र मुलुकमा पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसै गरि एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । नेता भट्टराईले सरकारको पछिल्लो कदम पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको बताएका हुन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैमा विवादित रहेको पनि बताएका छन् । ‘यो प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई मात्रै दोषी ठह¥याएको छ तर २४ गते भएको ठूलो विध्वंशप्रति पुरै बेखबर छ । कसैलाई किटानी ठहर गर्न नसकेको प्रतिवेदनलाई सरकार बन्नासाथ कार्यान्वयनमा लैजानु भनेको सिधै प्रतिशोध साँध्नु हो,’ उनले भने । उनले आयोगका संयोजक कार्की आफै विवादित रहेको पनि आरोप लगाए ।
यता नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ) ले पनि ओलि र लेखक पक्राउ प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । शनिवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघले उक्त कदमलाई “राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा” भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेविसंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, पूर्वाग्रही र एकपक्षीय रहेको ठहर गरेको छ । आयोगका अध्यक्षको पूर्वनिर्धारित धारणा अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गर्दै सङ्घले यस्तो आधारमा गरिएको पक्राउ विधिको शासनको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्वलाई एउटै ढाँचामा राखेर कारबाही गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ । नेविसंघले पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनबिना गरिएको गिरफ्तारीले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिँदै कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसै गरि एमाले धरान उपमहानगर कमिटीले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राज्यले गरेको पक्राउको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ ।
कमिटीले “प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी” भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनविपरीत भएको ठहर गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा दुवै नेताको तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ । एमाले धरानले पक्राउको विरोध, नेताहरूको रिहाइ, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनसमुदायलाई संयुक्त पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
