धरान/ धरान उपमहानगरपालिकामा ‘दलित अधिकार ऐन’ तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विभिन्न दलित संघ–संस्था तथा भातृ संगठनहरूले कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा समक्ष संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्।
दलित ऐन निर्माण परामर्श समितिको अगुवाइमा बुझाइएको पत्रमा नेपाली समाजमा वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट सिर्जित जातीय विभेद र छुवाछुतजस्ता कुप्रथाले दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा २४ (छुवाछुत विरुद्धको हक), धारा ४० (दलितको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक)तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै धरानमै दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न माग गरिएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि कार्यवाहक मेयर बेघाले दलित समुदायका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफू सधैं दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारका पक्षमा उभिँदै आएको बताए।
“दलित अधिकारको सवालमा म सधैं सकारात्मक छु, यो मेरो विगतसँग पनि जोडिएको विषय हो,” उनले भने।
उनले ध्यानाकर्षण पत्रलाई गम्भीर र सकारात्मक रूपमा लिँदै आगामी कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव प्रवेश गराई अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
साथै, प्रशासन महाशाखालाई दलित अधिकार ऐन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल गरी ‘दलित अधिकार ऐन’ लाई धरानका जनताको साझा ऐनका रूपमा स्थापित गरिने मेयर बेघाको भनाइ थियो।
दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले मेयरको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै ऐन निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
