उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर

हाम्रो देशमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर र यससँग जोडिएको उपभोक्ता अधिकार कति उपेक्षित छ भन्ने बुझाउन धेरै तर्क गरिरहनु आवश्यक छैन ।

हरेक दिन भेटिने गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थले यसलाई पुष्टि गरिरहेकै छ । गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ सीधै जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।

त्यसैले यस विषयमा राज्यका निकायहरू तथा उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि क्रियाशील भनिएका संस्थाहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ । गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थकै कारण आजभोलि मानिसहरू अनेक प्राणघातक र सङ्क्रामक रोगहरूबाट पीडित हुने गरेका छन् ।

खाद्य पदार्थ मात्र होइन, खानेपानी पनि शुद्ध पाउन छाडिएको छ । विराटनगरको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, इनरुवाको भिडिजन कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले सोमबार धरानको मुख्य नाका तीनकुनेमा दुग्धजन्य पदार्थ र खानेपानीको अनुगमन गरेको थियो ।

घुम्ती प्रयोगशालामार्पmत् तत्काल गरिएको परीक्षणमा दूधमा कुनै मिसावट नपाइए पनि खानेपानीका जारहरू भने फोहोर, कुचिएका र पुराना भेटिएपछि नष्ट गरिएको समाचार आएको छ । त्यस क्रममा आठवटा उद्योगका १५६ वटा जार तत्काल नष्ट गरिएका थिए । पुराना, लेबल नभएका र फोहोर जार बिक्रीमा पठाइएको पाइएपछि उद्योगमै फिर्ता पठाइएका थिए ।

उद्योगहरू जनस्वास्थ्यप्रति कति लापर्वाह छन् भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । उपभोक्ताहरूले आप्mनो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै महङ्गो मूल्य तिरेर जारको पानी किन्छन्, तर जार नै असुरक्षित भएपछि उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । यो लापर्वाही सामान्य स्तरको होइन । यो त जीवनसँग जोडिएको विषय हो ।

यसलाई जघन्य अपराध मान्नुपर्छ । ‘गंगाजल’ नामको बिर्कोको सिल नखोलिएको बोतलभित्र किरा भेटिएको समाचार पनि आएको छ । इटहरी–२ मा रहेको गौमुखी गंगाजल प्रालिले उत्पादन गरेको बोतलबन्द खानेपानीमा बाहिरबाटै किरा देखिन्छ ।

पानीमा मात्रमा होइन, अन्य उद्योग र कम्पनीहरू पनि उपभोक्ताप्रति संवेदनशील भएको देखिँदैन । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारका सबै अङ्गहरू उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नहुने उद्योग र कम्पनीहरूलाई उति कारवाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

यस्ता उद्योगहरूले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित बनाउन बजारलाई अनुशासित बनाउनैपर्छ ।

उपभोक्तामैत्री बजार बनाउन र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।

उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जानु अपेक्षित छ ।