मेटा अन्ततः नेपाल आयो, सूचीकरणको संवेदनशील वार्ता आज

काठमाडौं/  नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा सूचीकृत हुन दबाब दिएको एक वर्षपछि अन्ततः मेटाका प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन्।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ भित्र सूचीकरण गर्न पत्राचार गरेपछि मेटाको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सार्वजनिक नीतिका प्रबन्धक रुजन सरवर खानसहितको टोली बुधबार नेपाल आएको हो।

मेटाको टोलीले आज (बिहीबार) संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग औपचारिक छलफल गर्दै नेपालमा सूचीकरण प्रक्रिया, सरकारी अपेक्षा र आपसी सहकार्यका सम्भावनाबारे संवाद गर्ने कार्यक्रम छ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिव विक्रम न्यौपानेका अनुसार “मन्त्रालयको निरन्तर पहलपछि मेटाका प्रतिनिधि अन्ततः नेपाल आउन सहमत भएका हुन्। अन्य प्रमुख प्लेटफर्महरूसँग पनि संवाद भइरहेको छ।”

नेपालमा हालसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्र सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल हुन्। तर, सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्सजस्ता मेटा सञ्चालित प्लेटफर्महरू अहिलेसम्म सूचीकृत छैनन्।

यसैकारण, प्रयोगकर्ताका गुनासा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय असहज बनेको थियो।

सरकारले २०८० कात्तिक २३ मा पारित ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र सामग्री नियमनको लागि जिम्मेवार प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचना प्रविधि सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीका अनुसार मेटाले नेपाल सरकारसँग सूचीकरणबारे प्रस्ट हुन र कानुनी प्रावधानबारे प्रत्यक्ष छलफल गर्न चाहेको हो।

यता, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको साझा संस्था एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) ले निर्देशिकालाई अव्यावहारिक भनेको छ। गुगल, मेटा, अमेजनजस्ता कम्पनीहरू सदस्य रहेको AIC ले नेपाल सरकारलाई लगातार पत्राचार गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लगानीमैत्री वातावरणबारे चासो जनाएको थियो।

नेपाल सरकारले सूचीकरण नगर्ने कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै संसद्मा विधेयकसमेत दर्ता गरिसकेको छ। त्यसमार्फत नेपालमा अनुमति लिएर मात्र प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मेटासहितका प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा ४१ करोडभन्दा बढी विद्युतीय सेवा कर (DST)  तिरेका छन्। तर, व्यवसाय दर्ता नगरेको अवस्थामा १३% VAT छुट हुने भएकाले सरकारले सूचीकरणबाट राजस्व क्षति हुन सक्ने भन्दै ध्यान दिँदै आएको छ।

अब मेटाको निर्णयले अन्य प्लेटफर्महरूलाई पनि सूचीकृत गराउने प्रक्रियामा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।