कोशी प्रदेश सरकार अटेरी ,याक्थुङ भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन फेरी ध्यानाकर्षण

 विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले याक्थुङ भाषालाई प्रदेश एकको कामकाजको भाषा बनाउन अटेरी गर्दै वेवास्ता गरेको पाइएपछि फेरी सरोकार पक्षले सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले तत्कालै भाषा कार्यान्वयन गराउन तत्कालै विधेयक ल्याउन पनि माग गरेको छ ।सोमबार प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुगेर समूहले प्रदेश एकका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईलाई भेटेर विधेयक निर्माणमा तत्कालै काम अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हामीले याक्थुङ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन तत्कालै विधेयक निर्माण गरेर प्रस्तुत गर्न माग गरेका छौँ,संयोजक मोहन तिगेलाले भने,विधेयकको खाका निर्माण भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । र, सदनबाट पारित भएपछि मात्रै विश्राम लिनेछौँ ।

समूहले पुनः स्मरण पत्र समेत बुझाएको र सामाजिक विकासमन्त्री राईले सकारात्मक जवाफ दिएको अर्का अभियन्ता अमित थेवेले बताए । ुविधेयक ल्याउन सकारात्मक छौँ । तिहार लगत्तै हामी भेला आयोजना गर्नेछौं ।

हामी भाषाविद, लेखक, अभियन्ता लगायत सरोकार पक्षलाई समावेश गरेर अघि बढ्नेछौँ,ु मन्त्री राईको भनाइ उद्धृत गर्दै थेवेले भने ।प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी प्राज्ञ एवम् भाषाविद दिलेन्द्र कुरुम्वाङले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक निर्माण गरेर कानुन बनाउनुपर्ने सुझाए ।

उनले भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारको अहम् भूमिका रहेको बताए । प्रतिनिधि मण्डलमा आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ धरान सचिव समृत मादेन समेत सहभागी थिए । सो अवसरमा प्रदेश सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किरातीको उपस्थिति रहेको थियोे ।

यसअघि गत जेठमा समूहको प्रतिनिधि मण्डलले विराटनगर पुगेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मागपत्र बुझाएको थियो । लगत्तै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा ९८ मा मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल पर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियोे ।

त्यसपछि पुनः समूहले नीति कार्यान्वयन गराउन आवश्यक बजेट माग गरेको थियोे ।जसको परिणामस्वरूप प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषाहरुलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

भाषा आयोगले यसअघि प्रदेश नम्बर एकमा याक्थुङ ९लिम्बु० र मैथिली भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१र०८२ को बजेट भाषणको ११४ बुँदामा भनिएको छ ुप्रदेशमा प्रचलनमा रहेका भाषा, लिपिहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न र भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न विनियोजन गरेको छु ।ु

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा यसअघि भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र याक्थुङ ९लिम्बु० भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न किरात याक्थुङ चुम्लुङले विधेयकको मस्यौदा समेत प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । तर त्यसप्रति सरकारले कुनै चासो राखेन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा ९६० को खण्ड(क मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू सहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा ९२० बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।

तस्बिरहरू :