_1693980289.gif "#")
वराहक्षेत्र नगरपालिकाले किसानहरूलाई चार्जेबल टु इन वान स्प्रेयर ट्याङ्की, साना सिँचाइ स्यालो ट्युब वेल तथा पानी तान्ने विद्युतीय मोटर वितरण सुरु गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई चार्जेबल टु इन वान स्प्रेयर ट्याङ्की वितरण सुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाको कृषि विकास शाखामा किसानहरूले दिएको निवेदनका आधारमा आर्थिक विकास समितिको बैठकले टु इन वान स्प्रेयर ट्याङ्कीका लागि ९ सय ८८ जना किसान छनोट गरेको हो ।
सोही बैठकले ७८ जनालाई साना सिँचाइ स्यालो ट्युब वेल र ४४ जनालाई पानी तान्ने विद्युतीय मोटर वितरण गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाको यो काम प्रशंसनीय छ । वास्तवमा हाम्रो देशको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार कृषि क्षेत्रको विकास नै हो ।
देशका अधिकांश नागरिक अहिले पनि कृषिमै आश्रित छन् । त्यसैले नागरिकहरूको उन्नति र प्रगतिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा हुने खर्च सीधै किसानले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो लगानी मात्र परिणाममुखी हुन सक्छ । त्यसैले वराहक्षेत्रको कार्यक्रम सकारात्मक र अनुकरणीय छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाले पनि कृषिका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू सीधै किसानलाई वितरण गर्ने भएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । यस्ता उपकरणहरूको प्रयोगबाट किसानहरूले पक्कै पनि लाभ लिनेछन् ।
सबै स्थानीय तहहरूले लक्षित समुदायले लाभ लिने गरी बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । अब नतिजा नदिने गोष्ठी र छलफलमा अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा परिणाममुखी काममा खर्च गर्नुपर्छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कृषक, कृषक समूह-कृषि सहकारी-कृषि फर्महरूलाई जानकारी गराएर निवेदन माग गरेको बताइएको छ । यसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट किसान छनोट गर्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ ।
छनोट प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले भने कुनै पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । पूर्वाग्रह राखेमा छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने भएकाले किसानहरूमा विभेद हुन पुग्छ । यस्तो प्रवृत्ति भने हुनु हुँदैन ।
सरकारले किसानका लागि व्यवस्था गरेको कतिपय अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेका गुनासाहरू आइरहेका हुन्छन् ।
किसानका लागि व्यवस्था गरिएका कतिपय अनुदान राजनीतिक पहुँच र शक्तिका भरमा गैरकिसानहरूले प्राप्त गर्ने गरेका प्रसङ्गहरू बारम्बार चर्चामा आउने गरेका छन् । यस विषयमा भने सबै इमानदार बन्नैपर्छ । स्थानीय तहले पनि यसतर्पm विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
