सामाजिक मुद्दामा छैन सरकारको ध्यान

विराटनगर/ कोशी प्रदेशका सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकार,राजनीतिक दल तथा सांसदहरुलेसामाजिक क्षेत्रका समस्याहरुलाईमहत्वका साथ नलिएको आरोप लगाएका छन् ।

युएनडिपीको सहयोगमा कोशीप्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चले शुक्रबारविराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा झक्झक्याउन सांसदहरुले गर्नुपर्ने कामको बारेमा छलफल गर्न बहु पक्षीय सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो ।

छलफलमा खेलकुद, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, महिलामानवअधिकार, रंगकर्मी तथा संगीत क्षेत्रका अगु वाहरुले प्र देशसभाको सामाजिक विकास समिति र प्राकृतिक स्रोत साधन तथा पूर्वाधार समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा बोल्दै जेष्ठ नागरिक मणि अर्यालले जेष्ठ भइसकेपछि बसेर खाएहुन्छ केही गर्न पर्दैन भन्ने बुझ्नेगरिएको बताए । ‘जेष्ठ नागरिक अनुभवका खानी हुन् तर सरकारले त्यसअनुरुप लिएको छैन ।

स्वास्थ्यको हिसाबले कुरा गर्दा एक लाखको बिमाको सुविधा पाइरहेको थियो । सरकारी अस्पतालमा सीमित गरिएको छ,’ उनले गुनजासो गरे, ‘जेष्ठ नागरिक अस्पतालमा लामो लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थाप्रति कसैको ध्यान गएको छैन ।’

शारीरिक अपाङ्गता गोपालमान थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या राख्दा व्यक्तिको समस्या जस्तो देखाउने गरेको बताए । ‘हामीले मानवमैत्री कुरा गर्न थालेका छौं । बनेका कानु नको प्र भावकारी कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । अस्पतालमा हेल्प डेस्क राखिएका छैनन्, गाडीमा भाडा छुटको विषय पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

पहुँचगत संरचना बनाउने कुरा भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘विकास अभियानमा बालबालिका आपङ्गता, गर्भवति आदिलाई क्रसकटिङको रुपमा राखेर हेर्नुपर्छ ।’ उनले दृष्टिविहीन, बहिरा साथीहरुले सहज पढ्न पाउने वातावरण नभएको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खेल क्षेत्रमा समावेश गर्ने वातावरण पनि नभएको उनले गुनासोगरे । ‘हेमोफोबिया भएका मानिसहरुले औषधि नपाए मर्नुपर्ने हुन्छ । सहजऔषधि पाउन समस्या छ ।

स्थानीयसरकारलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ तर उहाँहरुको पटक्कै ध्यान दिन सकेको छैन,’ उनले भने । महिला मानवअधिकारवादी मञ्जिता उपाध्यायले कानुन लेख्ने बेलामा सामाजिक अभियान्ताहरुको पहुँच हुनुपर्ने बताइन् । ‘कानुन बनाउँदा जसरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर जान्छ पछि समितिमा गएपछि पनि छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन
सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुका विषयमा पनि सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्छ । महिला मानवअधिकाररक्षक सुरक्षा नीति कसरी ल्याउन सकिन्छ माननीयहरुको ध्यान जाओस्,’ उनले भनिन् ।

रंगकर्मी भरत गुरागाइँले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको ऐन बनेको भएपनि ऐन अन्तर्गत नियमावली र कार्यविधिनबन्दा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ भन्ने चैं मलाईथाहा छ । कुलपति बनेर त्यसमा प्रभावराख्न खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले हरेक साल पुरस्कार वितरण गर्छ तर सरकारले राम्रो पहिचान नगरी दिने गरेको छ । आफ्नो गुटको, नजकिकोलाई पुरस्कार दिने चलन हटाइनु पर्छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रलाई नै त्यो सम्मान गर्नुराम्रो हुन्छ ।’ संगीतकर्मी कुशेश्वर राईले कुनैपनि मुलुकका लागि सांस्कृतिक संगीतको महत्व धेरै भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रावधान सहित ऐन बन्दा हामीले गर्व गरेका थियौं । तर, अरुमा समिति गठन गरेर कार्यान्वयन भइसक्यो तर हाम्रो प्रदेशमा यो विषय कहाँ पुग्यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीभनेर नारा ल्याउने अनि भाषा संस्कृति, मौलिकतालाई ध्यान नदिने ? अनि
कसरी हुन्छ ?’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको प्रमुख सुरेश मेहताले ९० करोड रुपैयाँ बजेट ५० लाख जनसंख्यामा लानुपर्ने बाध्यता आफूहरुलाई रहेको
सुनाए । ‘वित्तीय स्रोतलाई समुचित बाँडफाँड गरेर जान पर्ने बाध्यता छ ।

कतिपय क्षेत्रमा मानवीय स्रोतको अभाव छ । त्यसलाई परिपूर्ति गरेर जान बजेटकै कुरा प्रधान भएर आउँछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सेवा संरचनालाई रिडिजाइन गर्नसकिरहेका छैनौं । विशेष गरी दातृ निकायसँगको सम्झौताआदि कारणले
गर्दा ।’

अगुवा शिक्षक कुमार पोखरेलले शिक्षा ऐन नै राजा महेन्द्रले बनाएको चलिरहेको भन्दै अझै परिवर्तन गर्न नसक्नु बिडम्बना रहेको सु नाए । ‘प्राविधिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

अध्ययन गरेर विद्यार्थीको संख्याका आधारमा नयाँ निर्णय लिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमहरु ल्याउँदा राजनीतिक पहुँच र लाभहानीका आधारमा होइन संख्या हेर्नुपर्छ । समाजमा बालक्लव, रेडक्रम आदि संस्थालाई सहयोग गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । ’उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपंक्षी महाशाखा प्रमुख दीपा दियालीले क्षेत्राधिकार बाझिएको र साझा अधिकारका क्षेत्रहरु घरेलु तथा
साना उद्योगमा संघीय सरकारले हेर्ने क्षेत्रसमेत परेकोले समस्या भइरहेको सुनाइन ।