_1693980289.gif "#")
धरान । सरकारले गत वर्ष कात्तिकदेखि हालसम्ममा ४९ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गरेको छ ।
मोरङको कानेपोखरी ६ मा आयोजित लालपूर्जा वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । उनले लालपूर्जा वितरणको काम कुनै पनि बहनाले नरोकिने पनि बताइन् ।
‘यो सरकार गठन भएको असोज २२ गते १ वर्ष पुग्दैछ । कात्तिकको १६ गतेदेखि महोत्तरीको रामगोपाल गाउँपालिकाबाट सुरु गरेको धनिपूर्जा वितरण अहिले देशभरी भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘बिना लक्ष्य, बिना बजेट हामीले हालसम्ममा ४९ हजारलाई लालपूर्जा वितरण गरेर सुकुमबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउन सफल भयौं ।’
सरकारले यही वर्षभित्रमा देशभरका सम्पूर्ण गाउँघरका सुकुमबासीहरुलाई पूर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको पनि उनले बताइन् । ‘गरिव नागरिकहरुलाई अधिकार दिने भनेर संविधानमा उल्लेख भयो । तर, सँधैभरी राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भए,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘गरिव तथा विपन्नले परिचय पत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भयो । त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि गरिव पहिचान गर्ने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरि कामको सुरुवात भएको छ । सरकारले अब राज्य सुविधा परिचयपत्र भनेर दिने निर्णय गरेको छ । त्यो परिचयपत्र विपन्नको सेवा सुविधाका लागि प्रयोग हुनेछ ।’
उनले नागरिकलाई पूर्जा दिने कुरामा जस कसले लिने भन्ने प्रमुख कुरा नभएको पनि बताइन् । ‘जस कसले लिने भन्ने बाहनामा नागरिकले पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार स्थापित हुन नदिने कुरा मान्य हुँदैन । सरकारले नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन बेला नागरिकको अनुहारमा खुसी देखिनेछ त्यो नै हाम्रो सन्तुष्टि र सफलता मान्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘ अलिसान महलमा बस्नेहरुले विभिन्न बाहना बनाएर सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न नदिने भनेर वा भोटसँग पूर्जा साट्ने कुरा गरिरहेका छन्, त्यो कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
धनिपूर्जा पाएकाहरुले आफ्नै छाप्रोमा मर्न पाइने भयो भनेर सुनाएको प्रसंग निकाल्दै अलिसान महलमा बस्नेहरुले चुनावको नाममा गरिवहरुको हुर्मत लिने कोशिस भइरहेको पनि बताइन् । ‘पोखराको एक कार्यक्रममा एक दिदिले भन्नुभयो नानी धेरै आशिर्वाद छ आफ्नो छाप्रोमा मर्न पाउने भएँ भन्दा कति घोच्यो होला ? आफ्नो छाप्रोमा मर्न पाइँदैन होला भन्नेहरुको पीडा महलमा बस्नेहरुलाई के थाहा ?,’ उनले भनिन्, ‘पूर्जा अहिले बाँड्ने होइन चुनाव आयो भन्छन् । जो जनताहरुलाई पानी पर्दा ओत लाग्ने छाप्रो छैन । त्यो नागरिकलाई चुनाव के मतलब । हाम्रा बुढापाकले भन्छन् अघाएकाहरू डाँडापारी खाउँ भन्न्छ, भोकाएकाहरु डाँडावारी खाउँ भन्छन् । त्यसैले यहाँ महलमा बस्नेहरुले भोटको राजनीति गरिरहेका छन् ।’
उनले पूर्जा बाँड्ने कुरा राज्यको दायित्व भएको पनि बताइन् । ‘मैले कुनै सदासयता, दया, मायाका कारण यहाँ आएर पूर्जा बाँडेको होइन, मेरो दायित्व हो । हामी मालिक होइनौं । हिंजो कुर्सीमा बस्नेहरुले मालिक र जनतालाई रैतीको व्यवहार गरेका छन् । त्यसकारण यो काम चुनाव वा कुनै पनि बाहनामा रोकिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यसैवर्ष ३ सय पालिकामा ५ लाख सुकुमबासीलाई पूर्जा बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
उनले हिंजोका दिनमा थुप्रै कुरा लेखिए पनि पुरा नभएको भन्दै संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गर्न बाधा पुर्याउनेको विरुद्धमा खबरदारी गर्न पनि नागरिकलाई अपिल गरिन् । ‘भाषण गरेर होइन, घोषणापत्रमा लेखेर होइन । जनताको मुहारमा र व्यवहारमा परिणत गर्नका लागि काम गरौं भन्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
६७ जनालाई पूर्जा वितरण
यसैबीच कानेपोखरीको वडा नम्बर ६ का ६७ जना सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलित परिवारलाई सुकुमबासी आयोगले पूर्जा वितरण गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई पूर्जा वितरण गरेकी हुन् ।
कार्यक्रममा सुकुमबासी आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का, आयोग मोरङकी अध्यक्ष सुशीला घिमिरे (सामना), कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजमति इङ्नाम, उपाध्यक्ष भोलाअधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमस्थलमै भूमिहीन सुकुम्बासी २७ जना र भूमिहीन दलित ९ जनाले जग्गाको धनीपूर्जा पाएका छन् । अन्यलाई तत्काल वितरण गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
