_1693980289.gif "#")
धरान । भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति इलामले १९ परिवारलाई धनिपुर्जा वितरण गरेको बताएको छ । चुलाचुली गाउँपालिकाका १९ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको बताएको हो । आयोगले असोजभित्रै दुईसय परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको समेत जनाएको छ ।
जग्गा सम्बन्धि पहिले बनेका आयोग समितिहरुले अपुरो छाडेको काम पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको समितिका विज्ञ सदस्य श्याम खड्गीले बताए । ‘२०५२ सालमा बनेको आयोगले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो, तर धनिपुर्जा दिइएको थिइएन’, विज्ञ सदस्य खड्गीले भने,‘भोग चलन सम्बन्धित व्यक्तिको नै थियो, तर काम पुरा नहुँदा स्वामित्व कायम भएको थिएन, त्यस्तो जग्गाको धनिपुर्जा दिने निर्णय भएको हो ।’
दुईसय पुर्जा वितरणका लागि समितिले आवश्यक अध्ययन र छानविन गरिसकेको र असोज भित्रै वितरण गर्ने तयारी रहेको र एक परिवारले साडे १९ रोपनी सम्म जग्गा पाउँने बताईएको छ । धनिपुर्जाको लागि मालपोत कार्यालय र नापीसँगको समन्वयमा काम भैरहेको र आयोगको जिल्ला समितिले असोज सम्ममा धनिपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यले काम गरिरहेको हो । भुमी आयोग इलामका अध्यक्ष भक्त केशीले आयोगले तिब्रगतिमा काम अगाडी बढाएको भन्दैे निर्वाचनका आचार संहिताले नरोकेको खण्डमा भूमि सम्वन्धी धेरै समस्या हल गर्ने बताए । भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले यस अघि बनेका समिति र आयोगहरुले अपुरो छाडेको कामलाई पुरा गर्दै अघि बढेको केसीको भनाई छ । आयोगमा त्यस्तो अपुरो कामको लागि भनेर १० हजार पाँचसय ४७ निवेदन परेका छन । ति निवेदन कति छानविनको चरणमा पुगेका छन त कति अन्तिम चरणमा पुगेका छन । जसमा सबैभन्दा बढीकाम रोङ गाउँपालिकामा भएको छ । रोङमा अहिले चारसय ६० परिवारको नापी भैसकेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहबाटै काम थाल्नुपर्ने भएको हुँदा आयोगले इलामका आठ पालिकामा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भैसकेको छ भने देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकाले कामको थालनी नै नभएको केशी बताउँछन । उक्त पालिका सँग पनि सम्झौता भैसकेको र अव कामलाई अघि बढाउने केसीले बताए ।
आयोगले भूमीहिनलाई निशुल्क र अव्यवस्थित बसोबास बसेकालाई भने निश्चित राजश्व लिएर जग्गा प्रदान गर्नेछ । सुकुम्बासीलाई आवासको लागि दश आना सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने गराउने छ । कृषि प्रयोजनको लागि ६ रोपनीसम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकै व्यक्तिले दुवै सुविधा पाउने छैनन् । दुई मध्ये एक प्रकृतिको लागि मात्रै फारम भर्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबास भएकाको हकमा भने आवासको लागि दुई रोपनी र कृषि प्रयोजनको लागि २० रोपनीसम्म जग्गा पाउनेछन् । तर अव्यवस्थित बसोबासको हकमा भने निशुल्क पाउने छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व बुझाएर मात्रै उनीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिइने छ । यसो गर्दा जसको भोग चलन छ जग्गा वितरणमा उसैलाई प्राथामिकता दिने आयोगको तयारी छ ।
