_1693980289.gif "#")
धरान । सर्दू जलाधारका विषयमा धरानका राजनीतिक दल उदासिन देखिएका छन् । तर पनि दलका प्रतिनिधिले जनताको दुहाई दिन भने छाडेका छैनन् ।
सर्दू जलाधारका नाममा धरान १३ र ४ का शहरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गरिदिएपछि स्थानीय पीडित छन् । पीडितद्वारा गठित ‘साविक बाँझागरा ९ क फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समिति’ सँगको छलफलमा सर्दू जलाधारको नाममा जनताले दुःख पाएको विषयमा दलका प्रतिनिधिले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
सर्दू जलाधारको विवादबारे दल र पहल समितिले धरान १३ वडष समितिको कार्यालयमा गरेको संयुक्त छलफलमा अध्ययनबिना आधिकारिक धारणा राख्न नमिल्ने दलका प्रतिनिधिले अभिव्यक्ति दिए ।
साविक बाँझागरा ९ क फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समितिले डाकेको छलफलमा धरानका राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्व उपस्थित रहेनन् । दलका प्रतिनिधिका रुपमा छलफलमा सहभागी भए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सहसचिव हिमाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट खेम रनपहेली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष दोर्जे शेर्पाको उपस्थिति रह्यो । मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमालेको उपस्थिति देखिएन । साथै अन्य अस्तित्वमा रहेका दल पनि उपस्थित थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेसका सहसचिव श्रेष्ठले सम्बन्धित पक्षलाई सर्दू जलाधारको क्षेत्र सिमाङ्कन गर्न माग गरे । उनले यसबारे थप अध्ययन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पहल गरिने बताए । श्रेष्ठले सर्दू जलाधारका विषयमा वडादेखि नगर सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
माओवादी केन्द्रका सहसचिव रनपहेलीले माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा रहेकाले सत्यतथ्य बुझेर जनताकै पक्षमा बोल्ने बताए । उनले प्राप्त डकुमेन्ट अध्ययन गरेर धारणा सार्वजनिक समेत गर्ने बताए ।
राप्रपाका कार्यवाहक अध्यक्ष शेर्पाले बाँझागरा ९ क जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दैन भने जनताले अनावश्यक दुःख पाउन नहुने बताए । शेर्पाले पनि जलाधारका विषयमा अध्ययन गर्ने बताए ।
धरान १३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले पहल समितिलाई नै सम्बन्धित निकायले झुक्याउने काम गरेको बताए ।
‘व्यक्तिका जग्गा कुन हुन् ?, सिमांकन कहाँ छ ?, सट्टा भर्नाको तथ्यांक राख्नु पर्ने निकाय कुन हो? जिम्मेवारी कसको हो थाहा छैन’, वडाध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘जसलाई मन लाग्छ उसैले अदालत, अख्तियारमा लेखेर दिएपछि सबैको प्रोपर्टी बन्द हुन्छ ।’
जनताको प्रोपर्टी बन्द गर्ने मान्छे नेतृत्वमै रहेको वडाध्यक्ष काफ्लेले बताए । नगर सरकारले समेत ‘मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको वडाध्यक्ष काफ्लेले बताए । उनले मालपोत कार्यालयले समेत गैरजिम्मेवार तरिकाले चिठी लेखेको बताए ।
२०१७ सालमा नगर पञ्चायत भएको धरान उपमहानगरपालिका लाई २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रले सर्दू जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थाहा नहुने ? वडाध्यक्ष काफ्लेले प्रश्न गरे ।
काफ्लेले सबै तथ्यहरु अगाडि आइसकेको बताए । उनले प्रश्न गरे, मालपोत कार्यलयका प्रमुख तुङ्गनाथ भण्डारी हुँदा बुझाएको प्रतिवेदन खोई ?’ काफ्लेले भने, ‘आजसम्म उक्त प्रतिवेदन धरान उपमहानगरपालिकाले लुकाएर राखेको अवस्था छ ।’ उनले पुनः प्रश्न गरे– ‘विदुर खनालले दिएको प्रतिवेदन खोइ ?’
काफ्लेले प्रतिवेदनहरु गुमराहामा राखेको बताए । सरकारी निकाय र जग्गाको भूमाफियाहरुको मिलेमत्तोमा स्थानीयका जग्गाहरु रोक्ने काम भएको काफ्लेले बताए ।
पहल समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा धारणा राख्दै वडाध्यक्ष काफ्लेले सहजीकरण गर्ने समितिले संघर्षमा जानुपर्ने बताए ।
‘वडा कार्यालयदेखि नै ताला लगाउन सुरु गर्नुपर्छ म पनि त्यसभित्र पर्न सक्छु होला, म पनि साथमा रहने छु,’ वडाध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘मालपोत कार्यालयले पनि तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्छ मैले भ्याइनँ, गर्न सकिनँ भन्ने गैरजिम्मेवारी कुराहरु गर्न हुँदैन । जनताको प्रोपर्टी रोकिएको छ ।’
सात धुर जग्गा राखेर मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएको काफ्लेले बताए । ‘हैसियत प्रमाणीकरण गर्न आउँदा काम रोकिएको छ । बैंकिङ कारोबार रोकिएको छ ।’ वडाध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘पानी बेगरको माछाजस्तो जनता फिटफिटिइ रहेका छन् ।’
सर्दू जलाधारभित्र नपर्ने, मुआब्जाको निर्धारणमा नपरेका साविक बाझगारा ९क का स्थानीयले जलाधारको नाममा आफूहरुलाई पीडित बनाइएको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
बाँझगारा ९ क को ३३ कित्ता, ख को ४२ कित्ता, गको ९६, घ को ३२, ङ को २७ र च को ५ कित्ता रोक्का भएको छ । स्थानीय तथा पहल समितिका सदस्य टिका राईका अनुसार तत्कालीन कित्ता घोपा ७ कको ७८ र ७ ख को ३१ कित्ता समेत रोक्का भएको थियो ।
निशाने खोलाको खोल्सीदेखि पूर्व शिखरवासदेखि दक्षिण सूर्य मार्गसम्मको बस्ती हालसम्म नउठेको हुनाले त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जा नलिएको बताउँदै आएका छन् ।
२०३३ सालमा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च वृन्दबहादुर श्रेष्ठले राजा विरेन्द्रको भ्रमणताका जलाधारको कुरा उठाएपछि राजा विरेन्द्रले जलाधार घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए ।
राजपत्रमै प्रकाशित गरेपछि साँगुरी र सारंगा आसपासका बस्ती उठाएर मोरङको पथरीशनिश्चरे र बयरवनमा धनीपुर्जासहित सट्टाभर्ना दिइएको थियो । त्यसबेला ३ सय ४८ बिघा जमिन सर्दु जलाधारभित्र पर्ने बताइएको थियो ।
सट्टाभर्ना दिँदा २ सय ४३ बिघा अर्थात् प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठाका दरले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । तर यता जलाधार क्षेत्रको जमिनको भने लगतकट्टा नभएकाले समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा २०३४ असार २७ गते, माघ ९ गते र २०३५ साल वैशाख ७ र असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत घोषित जलाधार क्षेत्रबाट मानव बस्ती अन्यत्र सार्ने, नाप नक्सा गर्ने र सबैलाई एक बिघाभन्दा नघटाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
