_1693980289.gif "#")
धरान । सर्दूजलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा समेत रोक्का भएपछि बैंकिङ कारोबार तथा विक्री गर्न नपाएपछि धरान १३ का सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् ।
साविकको बाँझागारा ९.‘क’ मा पर्ने शहरी क्षेत्रका जग्गा रोक्का भएपछि स्थानीय सर्दु जलाधार क्षेत्रको क्षेत्र छुट्याएर सिमांकन गर्न र जलाधार क्षेत्रमा नपरेका घर जग्गालाई फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको शहरी क्षेत्रको जग्गालाई समेत सर्दू जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएर रोक्का गरिएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । यसको समाधानार्थ पीडितले पहल समिति निर्माण गरेका छन् । उनीहरुले पहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र पछि संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
सर्दू जलाधारको नाममा शहरी क्षेत्र साविक बाझगारा ९ ‘क ’का स्थानीयले जलाधारको नाममा आफूहरुलाई बारम्बार जिस्क्याउने काम भइरहेको बताए । धरान १३ स्थित वडा कार्यालयको सभाहलमा पीडितहरुको वृहत भेलाले सरकार र भूमाफियाले आफूहरुलाई अनावश्यक दु ः दिएको बताएका थिए । पीडित मध्येका एक सुमन महर्जनले सभाहलमा अनावश्यक दुःख दिएकोप्रति आक्रोश पोखे । उनले पोख्दै भने ‘हामीलाई सर्दू जलाधारका नाममा कति जिस्क्याइरहन्छौं ?’
प्हल समितिका संयोजक हरि कार्कीले धरान वडा नं. १३ तथा साविकको बाझगरा ‘क’ पर्ने भन्दै जग्गा रोक्का गर्ने र फुकुवा गर्दै सर्वसाधारणलाई जिस्क्याउने काम गरेको बताए । उनले भने–‘‘हाल धरान १३ स्थित साविकमा बाँझागारा ९.क जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रभित्र छ भनी विभिन्न समयमा रोक्का राख्दै, फुकुवा गर्दै गरेकामा हाल आएर कसको निवेदनबाट रोक्का भएको भन्ने लिखित देखिँदैन ।’ उनले भने, ‘जग्गा रोक्का भएपछि घरजग्गा पास, बैंकिङ कार्य, अंशवण्डासमेत गर्न रोक्का भएकाले हामी समस्यामा परेका छौ ।’
मौखिक समन्वयबाट आधिकारिक कारण माग गर्दा मालपोत सुनसरीले दिन नसकेकोले उनको भनाई छ ।
सर्दू जलाधारको सीमांकन गरी जलाधर क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग स्थानीय तीर्थ भट्टराईले माग गरे । उनले भने–‘जलाधार क्षेत्रको नाममा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिन मिल्दैन, जलाधार क्षेत्रको सीमाकंन गरी जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गालाई सम्बन्धित पक्षले फुकुवा गर्नुपर्छ ।’
बाँझगारा ९ क को ३३ कित्ता, ख को ४२ कित्ता, गको ९६, घ को ३२, ङ को २७ र च को ५ कित्ता रोक्का भएको छ । स्थानीय तथा पहल समितिका सदस्य टिका राईका अनुसार तत्कालीन कित्ता घोपा ७ कको ७८ र ७ ख को ३१ कित्ता समेत रोक्का भएको थियो ।
जलाधार अतिक्रमणको शृङ्खला
२०४७ सालमा छोटी मोरङमा नामेटार सामुदायिक वन गठन गरेर वृक्षरोपण गर्ने नाममा अतिक्रमण सुरु भएको तथ्य रहेको सदस्य राईले बताए । सट्टा भर्ना पाएका व्यक्ति र हालसम्म भएका प्रगति विवादको फेहरिस्त संकलन गरेको तत्कालीन सभासद किरणकुमार राईका स्वकीय सचिव समेत रहेका राईले अदालतको निर्णयबाट समेत हार खान पुगेको तीतो यथार्थ राखे ।
२०६८ साल असार ११ गते तत्कालीन सभासद किरणकुमार राईको संयोजकत्वमा बनेको ‘धरान एकीकृत जलाधार तथा खानेपानी व्यवस्थापन समिति’ले जलाधार संरक्षण गरिपाऊँ भनी निवेदन दिई सर्वोच्चमामा मुद्दासमेत हालेको थियो ।
‘त्यसमा २०३५ साल वैशाख १० गते चलानी नं. १०५२ मा सट्टाभर्ना पाइसकेका व्यक्तिहरुको विवरणसहितको चिठी थियो । उक्त चिठी मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई सट्टाभर्ना पाएका सम्पूर्णको लगतकट्टा गर्ने गरी पठाइएको थियो । त्यो चिठी हालसम्म बेखबर रहेको छ ।’ पहल समिति सदस्य टिका राईले भने, ‘यहाँ नियत खराब छ ।’
राईका अनुसार जिल्ला विकास समितिले २०५८ असार १७ गते चलानी नं. २३५४ मा जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई एउटा चिठी काट्यो । २०५८ असार १९ गतेदेखि जिल्ला मालपोत कार्यालयले सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरेको छ ।
सामती लिम्बूलगायतका व्यक्तिहरु त्यसका विरुद्ध मुद्दा हाल्न गए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई जिताइदियो । तत्कालीन सभासद किरणकुमार राईलगायतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको भरोसामा मुद्दा हाले । तर अदालतले मुद्दा खारेज गरिदियो । सट्टाभर्नाको विवरणमा समावेश जग्गाधनीले समेत २०५५ सालदेखि पाँचकन्या गाविसमा सबै पूर्जाहरुको मालपोत तिर्न थाले ।
‘मालपोत तिराइसकेपछि सर्दू जलाधार अतिक्रमण गर्दै, फेरि मुद्दा हाल्दै अहिलेसम्म समस्या जिउँका त्यूँ छ ।’ पहल समिति सदस्य टिका राईले भने ।
निशाने खोलाको खोल्सीदेखि पूर्व शिखरवासदेखि दक्षिण सनमार्गसम्मको बस्ती हालसम्म नउठेको हुनाले त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जा लिएका छैनन् ।
२०३३ सालमा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च वृन्दबहादुर श्रेष्ठले राजा विरेन्द्रको भ्रमणताका जलाधारको कुरा उठाएपछि राजा विरेन्द्रले जलाधार घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए । राजपत्रमै प्रकाशित गरेपछि साँगुरी र सारंगा आसपासका बस्ती उठाएर मोरङको पथरीशनिश्चरे र बयरवनमा धनीपुर्जासहित सट्टाभर्ना दिइएको थियो । त्यसबेला ३ सय ४८ बिघा जमिन सर्दु जलाधारभित्र पर्ने बताइएको थियो । सट्टाभर्ना दिँदा २ सय ४३ बिघा अर्थात् प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठाका दरले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।
तर यता जलाधार क्षेत्रको जमिनको भने लगतकट्टा नगरेकाले हालसम्म भूमाफियाको चलखेल गर्ने माध्यम बनेको छ । तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा २०३४ असार २७ गते, माघ ९ गते र २०३५ साल वैशाख ७ र असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत घोषित जलाधार क्षेत्रबाट मानव बस्ती अन्यत्र सार्ने, नापनक्सा गर्ने र सबैलाई एक बिघाभन्दा नघटाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
क्षेत्रफल र सीमांकन गर्ने विषयमा २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधारबाट सुक्खा समयमा दैनिक ४२ एमएलटी अर्थात् ४ करोड २० लाख लिटर र वर्षायाममा ९८ एमएलटी अर्थात् ९ करोड ८० लाख लिटर सतहको खानेपानी उत्पादन हुने गरेको छ ।
२०५८ असार १७ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी जग्गा रोक्का गर्न भनेको थियो । तर १७ जना स्थानीयले आफूहरूले जग्गा नपाएको र पुरानो ठाउँमा पनि बस्न नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको सर्वोच्चले फुकुवा गरेको थियो । उनीहरुको दाबी नपुगेपछि पुनः अदालतले जग्गा रोक्का गरिदिएको थियो ।
जलाधारको जग्गामध्ये ४२ बिघा जग्गा भूमाफियालाई दिएको स्थानीयको आरोप रहिआएको छ । ‘मालपोतले के हेरिरहेको छ, किन लगतकट्टा गर्दैन ? धरान ४ की निवर्तमान वडासदस्य गंगा राईले भनिन्, ‘४२ बिघा सट्टा भर्ना पाएकै हो, हामीसँग छ, प्रमाण, छानबिन गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि ‘सति’ लाने माफियाहरुको नियत रहेको छ ।’
विदेशी मरुभूमिमा पसिना बगाएर कमाएको सानो लगानीबाट जोडेको निजी सम्पत्तिमाथि कुदृष्टि परेको स्थानीय शान्ता तामाङले बताइन् । पहल समितिले सर्दू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका विषयमा नभई सर्दू जलाधारका नाममा साविक बाँझागारा ९ क मा पर्ने शहरी क्षेत्रका जग्गा फुकुवा गर्न पहल समिति निर्माण गरेको हो ।
