_1693980289.gif "#")
धरान । नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७९/०८० व्यवसायीको हितमा नरहेको त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विराटनगरका उद्योगीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ तथा ट्रेड युनियन र श्रमिकहरुले विराटनगर धरान सडकखण्डमा रहेको गोकुवा चौकी बासबारमा वृहत विरोध प्रदर्शन गरेको छन् ।
जि.आई. वायर, वनस्पति ध्यूतेल, सेनिटरी प्याड आदि विभिन्न उद्योगहरुका लागि ल्याएका व्यवस्थाहरु त्रुटिपूर्ण रहेको भए पनि केही समय अगाडि उद्यागीहरुले नेपाल सकारका अर्थमन्त्रीू र अर्थ सचिवले मोरग व्यापार संघ सहित उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं. १, ट्रेड युनियनहरु सहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु त्रुटिहरु प्रकृयागत रुपमा सच्याउने सहमति जनाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसको सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उद्योग सगठन मोरङका अध्यक्ष नविन रिजालका अनुसार उद्योगीहरुको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । उनले भने–‘विहीबार हामीले विरोध प्रदर्शन ग¥यौ, शुक्रबार हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छौं, हाम्रो मागलाई सरकारले वेवास्ता गरे हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’
उनीहरुले कोशी राजमार्गस्थित बुढीगंगाको गोकुवा चोकमा जि.आई.वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योग, यार्न उद्योग, ई–विलिङ, मौद्रीक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाले उद्योगहरु धरासायी बनेको भन्दै बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा वनस्पति घ्यूतेल वनस्पति घ्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एकतह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो नीतिले कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने, तैयारी वस्तुको आयात शुल्क साफ्टा अन्तर्गत ६ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको कारण त्यस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाटै आयात गर्दा सस्तो पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई छ ।
यसको प्रभाव एक प्रतिशत भन्सार महसुल दर र उच्च मुनाफाबाट स्पोन्ज आइरनको बढी विजकीकरण भई अमेरिकी डलरको हुण्डी कारोबार प्रोत्साहन हुनसक्ने, समग्र बजारमा एक जना मात्र उत्पादनकर्ता भएकाले प्रतिस्पर्धा नहुने भएकोले अत्याधिक मुनाफाले जिआइ वायर र गाबिअनको लागत बढ्ने, कच्चा पदार्थमा लागेको अत्याधिक भन्सार महशुलले जिआइ वायरको मूल्यमा वृद्धि आउने र त्यसले गर्दा सरकारी विकास निर्माणको आयोेजनामा प्रयोग हुने गाबिअनको पनि मूल्य वृद्धि हुनसक्ने उद्योगीको आशंका छ ।
यस्तै उद्योगीहरुले अर्बौंको लगानीमा संचालन गरिरहेको गाबिअन उद्योगहरु, जिआइ तार उद्योगहरु, किला काँटी उद्योगहरु, वाडिङ वायर उद्योगहश्रु तथा तारका साना ठूला गरी १ सय भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगने बताउदै ा मुलुकको अरबौंको लगानी र यस क्षेत्रबाट आश्रित २० हजार बढी रोजगारी धरापमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
