‘हरेक चुनावमा राजनीतिक दलको एउटै एजेन्डा’

धरान । निर्वाचनमा जितेर गएकाहरुको निस्क्रियताका कारण चुनावताका घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धता काममा नभई कागजमै सीमित हुदा राजनीतिक दलले हरेक निर्वाचनमा एउटै एजेण्डा बोकेर चुनावमा जाने गरेका छन् ।

धरानको स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले घोषणापत्रमा समेटिएका एजेन्डा ०७६ सालको उपनिर्वाचनमा पनि प्राथमिकतामा राखेका थिए भने ०७९ को स्थानीय चुनावमा समेत यथावत राखेका छन् ।

हरेक निर्वाचनमा एउटै एजेन्डा लिएर जनतामाझ गएकै कारण राजनीतिक दलहरुप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्दै गएको बढ्दै गएको छ ।

एउटै एजेन्डा बारम्बार लिएर गएका कारण राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास हराएको सर्वसाधारणहरु ब्ताउछन् । धरान ८ का मोहन बस्नेतले ०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्न आउने प्रत्येक दलले विगतकै एजेन्डा लिएर आएको बताए । उनले भने–‘०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, धरानलाई पर्यटकीय हव बनाउने, शैक्षिक, स्वास्थ्यको हब बनाउने लगायतका एजेन्डा बोकेर आएका थिए, अहिले पनि त्यही एजेन्डा उनीहरुको प्राथमिकतामा छ, कमसे कम एउटा त पूरा होस, जनताले काम गरेको अनुभूति गर्न पाइयोस् ।’

यस्तै धरान ८ कै सविता गुरुङले हरेक पटकको निर्वाचनमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरु आश्वासनको पोका बोकेर आउने गरेको बताइन् । उनले भनिन्–‘चाहे त्यो स्थानीय निर्वाचनमा होस्, चाहे प्रदेशको निर्वाचनमा होस् वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होस् तिनले लिएर जाने मुद्दा हरेक पटक एकै खालको हुने गरेका छन् । यसले गर्दा दलप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको हो ।’

दलहरुले प्राय गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, करको घटाउने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान, बाल उद्यान, खेलकुदको विकास लगायतका अनगिन्ती मुद्दाहरु आफना घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि निर्वाचित भएपछि उनीहरु आफूले उठाएका मुद्दाहरु विर्सिने गरेको सर्वसाधकारणको आरोप छ । ध बस्नेत भन्छन्–‘आफूले उठाएका मुद्धाहरुप्रति दलहरु उदाशीन देखिन्छन् आफ्ना मतदाता र आफूले उठाएका मुद्धाप्रति उनीहरु अलिकति उत्तरदायी देखिन्थे भने हरेक निर्वाचनमा एकैखालको मुद्दा उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । पाच बर्षको अवधिमा उनीहरु आफूले गरेका प्रतिबद्धाहरु पूरा गरेर नविन मुद्दाहरु लिएर मतदाता समक्ष गएका भए उनीहरु जनताका लोकप्रिय पात्र हुन्थे, जनताबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने नै थिएन ।’