_1693980289.gif "#")
धरान । घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७६ साल असोज ७ गते केपी शर्मा ओलीको सरकारको मन्त्रीपरिषदले देशभरका ३२ स्थानमा औद्योगिक पार्कको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मेयर तारा सुब्बाको निधनपछि कार्यवाहक सम्हालेकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी (सुवेदी)ले धरानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न तदारुकता देखाइन् । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार जग्गा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो । सोही मापदण्ड अनरुप धरान–६ सेरा खोलाको पश्चिम भागमा करीव २५ विघा जग्गा उपलब्ध भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जग्गा उपलव्धताको जानकारी गराएसँगै धरानमा आद्योगिक ग्राम निमाणको बाटो खुलेको थियो ।
असोज ७ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले पुस २८ गते जग्गा संरक्षण, तटबन्धन तथा डिपिआरका लागी ९२ लाख उपलव्ध गराएको थियो । सोही अनुरुप ती काम भए, तर उपर्निवाचन पछि निर्वाचित मेयर तिलक राईले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा थप पहल नहँुदा कामले गति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन ।
स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिका प्रयोग गरेर उद्यमशीलताको विकाश गर्न निर्माण थालिएको औद्योगिक पार्क निर्माणको निर्णय भएको २ वर्ष ७ महिना पुरा हँुदा पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख मेयर राईले पहल नगर्दा अन्योल बनेको नेकपा एमाले १ नम्बर प्रदेश सचिवालय सदस्य रमेश बस्नेतले बताए ।
औद्योगिक ग्राममा स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना हुने र उक्त उद्योगले स्थानीय बस्तुहरुलाई ब्राण्डको रुपमा बजारसम्म लान मद्दत गर्नुका साथै रोजगारीको पनि सिर्जना गर्ने बस्नेतको भनाइ छ । उनि भन्छन, ‘औद्योगिक ग्रामको स्थापना भइसकेका उद्योगहरु सञ्चालन हुने वातावरण बन्छ जसले गर्दा देउराली खैरेनी पानबारी लगायतका क्षेत्रका धेरै मान्छेले रोजगारी पाउछन् । घरेलु उद्योगहरुले अलि ठूलो ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन बढाउन सक्छ ।’
औद्योगिक ग्रामको स्थापना हुने भएपछि आफूहरुले घर नजिकै रोजगारी पाउने भएकोमा खुसी लागेको धरान ५ का अजित राई बताउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा निरन्तर काम नपाउँदा खान लाउँनै समस्या हुने बताउने राई उद्योगमा काम गर्न पाए बर्ष भरी बेरोजगार हुन नपर्नेमा ढुक्क छन् । उनि भन्छन्, ‘कहिले औद्योगिक पार्कमा गएर काम गर्न पाइन्छ भनेर बेलाबेलामा गएर हेर्न गरेको छु । तर केही काम नै भएको छैन ।’ उनी चुनाव पछि औद्योगीक ग्रामको संरचना निर्माणको कामले गती लिने र चाडै उद्योगको स्थापना भएर रोजगारी पाउनेमा आशावादी छन् ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको औद्योगिक ग्राम पहुँच मार्ग, जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) विद्युत प्रसारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनु पर्नेछ ।
डिपीआर र तटबन्धन गरिएको भएपनि बजेट अभावका कारण थप काम हुँन नसकेको धरान उपमहानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले बताएका छन् । उनि भन्छन्, ‘धेरै भौतिक निर्माणका कामहरु बाँकी छन्, बजेट अभावका कारण अहिले रोकिएको छ ।’
आफूले पहल गरेर ल्याएको योजनामा नगर प्रमुखले तदारुकता नदेखाए पछि अलपत्र परेको भन्दै निर्वतमान उपमेयर मञ्जु भण्डारी भन्छिन्, ‘कार्यवाहक मेयर हँुदा मैले पहल गरेर औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरे, त्यतीबेला नै नेपाल सरकारले ९२ लाख दिएर जग्गा संरक्षण र डिपीआरको काम भयो, उप निर्वाचन पछि आउनु भएको मेयरले त्यती पहल गर्नुभएन, हरेक ठाउँमा मेयरको भुमिका हुन्छ उहाँले आवश्यक पहल नगरेकाले आयोजनाले गति लिन नसकेको हो ।’
