_1693980289.gif "#")
धरान । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हकहितका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनु पर्ने माग सहित मोरङ व्यापार संघले अर्थमन्त्रीलाई सुझावपत्र बुझाएको छ ।
मंगलबार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल सहितको टोलिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लाई आगामी बजेटका लागि सुझाव बुझाएको हो ।
सुझावपत्र मार्फत संघले कतिपय उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्न नहुने, चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तरगत कालोसूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेट वक्तव्यको समय बाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समिति मार्फत वा समयसापेक्ष तवरले भएपनि भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगानीका क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गरी ठूला लगानीका लागि मात्र एफ.डी.आई. खुल्ला गरिनु पर्ने, उत्पादन मुलक उद्योगको प्रोत्साहनका लागि डिफेन्सियल इन्ट्रेस्ट दरको नीति अन्तरगत इन्डिसष्ट्रियल सेक्टर ट्रेडिङ भन्दा ३ प्रतिशत कम व्याजदर कायम गरिनु पर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारले कम्तिमा ५ सय देखि साट सय विघा जग्गा सहितको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनु पर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार महशुलका सन्दर्भमा संघले अन्य स्क्रयापको आयातझैं प्लाष्टिक स्क्रयाप आयात गर्ने अनुमति दिइनु पर्ने, यार्नको कच्चापदार्थको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र तैयारी यार्नको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई सच्याउनु पर्ने, कतिपय प्लाष्टिकका तयारी सामान र कच्चापदार्थका भन्सार महशुल समान रहेकोमा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर कायम गरिनु पर्ने, तैयारी वस्तुहरुको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, विभिन्न उद्योगहरुका लागि परिमार्जन गरिनु पर्ने भन्सार महशुलहरुका विषयमा सुझावहरु पेश गरिएका छन् ।
टोलिमा अध्यक्ष रिजाल सहित संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रकाश मून्दडा, पूर्व अध्यक्ष महेश कुमार जाजूू, पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी र महासचिव अनिल सारडाको सहभागिता रहेको थियो ।
