सुकुम्बासीको तथ्याङ्क राख्न ढिलाई

धरान । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने माग चर्कदै गए पछि स्थानीय सरकार पनि लालपुर्जा वितरणमा चनाखो भइरहँदा धरानमा भने फारम कम्प्युटरमै चढाउननै समस्या देखिन थालेको छ ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले आइतबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई निर्वाचन अघि नै लालपुर्जा वितरण गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मेयर राईले पनि लालपुर्जा चाडै वितरण हुने आश्वासन दिएका थिए तर धरान उपमहानगरपालिकामा लगत संकलन भएका सुकुम्बासीहरुको फारम इन्ट्रि गर्ननै ढिलाई देखिएको छ । जसको कारण मेयरले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम भने हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । उनले निर्वाचनमा सुकुम्बासीहरुलाई भावानात्मक रुपमा आफु निकट बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको एक सुकुम्बासी नेता बताउँछन् । डाटा इन्ट्रि गर्न ढिलाई भए कर्मचारी थप गरेर भए पनि जतिसक्दो चाँडो लालपुर्जाको काम सक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासका सुकुम्बासीहरुलाई १० वर्ष भन्दा बढी बसोबास भएको प्रमाणको आधारमा धनीपूर्जा दिने प्रकृया अघि बढाएको छ । धरान उपमहानगरपालिका र आयोगका बिच गएको माघ २१ गते सम्झौता भएपछि धरानमा सुकुम्बासीहरुले धनीपूर्जाका लागि फारम भर्न थालेका थिए । आयोगले फारम भर्न छुट भएका सुकुम्बासीहरुका लागि पछिल्लो पटक फागुन २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचना अनुसार छुटेका सुकुम्बासीहरुले फारम भर्न पाउने अवधि अझै बाँकी छ ।

यसबिच पहिलो सूचनाका आधारमा भरिएका १३ हजार भन्दा बढी फारमहरु संलग्न राखिनुपर्ने कागजातको अभाव र वडाबाट प्रमाणित भई आउन ढिलाई भएकाले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न ढिलाई भएको छ । उपमहानगरपालिकाका फोकल पर्सन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार अधिकांश फारममा सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारको नागरिकता प्रमाणपत्र संलग्न नभएकोले कम्प्युटरमा प्रविष्टि गराउन ढिलाई भएको हो ।

उनका अनुसार वडा वडामा भरिएका फारामहरु वडा कार्यालयले तोकेको कर्मचारीले रुजु गरी वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर कम्प्युटर प्रविष्टिका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आउनु पर्दछ । फारमसँग भूमिहिन दलित सुकुम्बासीको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता अनिवार्य संलग्न हुनुपर्दछ । नाबालकहरुको हकमा जन्म दर्ता भएपुग्छ ।

उनका अनुसार बसाई सरेर स्थानान्तरण भई धरान झरी सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएका तर, मुल थलोमा पुख्र्यौली जग्गा भएकाहरुले त्यहाँका जग्गाको धनीपूर्जाको फोटोकपी अनिवार्य फारमका साथ संलग्न राख्न पर्दछ । भूमिहिन सुकबुम्बासीका हकमा निशुल्क जग्गा प्रदान गरिने तथा अव्यवस्थित बसोबासको हकमा व्यक्तिको पारिवारीक हैसियत अनुसार शुल्क लिएर धनीपूर्जा दिने आयोगको नीति रहेको अधिकृत सापकोटाले बताए ।

कागजातहरु नेपाली नागरिक तथा वास्तविक सुकुम्बासी हुन होइनन्, अन्य ठाउँमा पनि फारम भरेको छ छैन् भनि चेकजाँच गर्न अनिवार्य गरिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । सापकोटाका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्रीको क्रममा धरानमा फाराम भरेकाले अन्त पनि आयोगको फारम भरेको पाइएको छ । उनले व्यक्तिको नाम र संख्या भने बताएनन् । उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आएका फारमहरु अहिले दिनमा ६० वटा भन्दा बढी संख्यामा इन्ट्री भैरहेका छन् ।

प्राविधिक रुपमा झन्झटिलो भएकोले पनि इन्ट्रीमा ढिलाई भएको हो । उनका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा आवश्यक विवरण टाइप गनुपर्ने र भरिएका प्रत्येक व्यक्तिको फारमको ४ पेज, नागरिकता सबै स्क्यान गरेर संलग्न गर्नुपर्ने प्राबधान छ ।

धरान उपमहानगरपालिकामा आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण कार्यालयले सुकुम्बासी फारम कम्प्युटर इन्ट्रीका लागि कोटेशनको आधारमा स्थानीय जिकबी टेक सोलुशन प्रालिलाई दिएको छ । छुटेका सुकुम्बासीहरुलाई फाराम भर्ने समयावधी अझै बाँकी रहेको र कागजात, प्राविधिक प्रकृयाका कारण भरिएका फारम कम्प्युटर इन्ट्री गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।

यता सुकुम्बासी संगठनहरु भने चुनावकै बेला धनीपूर्जा चाहिने माग गरिरहेका छन् । आयोगद्वारा सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिने प्रकृया सहजीकरणका लागि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुका पदाधिकारी रहेको समन्वय समिति छ । प्रमाणिकरण र आवश्यक कागजात चाँडो संलग्न गराई इन्ट्रीको कार्यलाई तिब्रता दिन सुकुम्बासी संगठनहरु सँग समन्वय समितिको बैठक बोलाउने मेयर तिलक राईले बताए ।