_1693980289.gif "#")
धरान । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज (नेपाल बसोबास)ले १० बुँदे इटहरी घोषणा पत्र २०७८ जारी गर्दै राज्यबाट उठिबास गरेकाहरुलाई क्षतिपुर्ति सहित पुनर्बास गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
हात हातमा लालपुर्जा दिएर सुकुम्बासी मुक्त इटहरी नगर घोषणा गर्न माग गर्दै समाजले बुधबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीलाई घोषणा पत्र बुझाएको छ ।
नाराबाजी गर्दै ¥याली सहित उपमहानगरपालिका परिषरमा पुगेका सुकुम्बासीहरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो । उनीहरुले जबरजस्ती गेट खोलेर नगरप्रमुख चौधरीको कार्यकक्षमै पुगेका थिए । घोषणा पत्र बुझाउँदै समाजले सुकुम्बासी क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विनासको नियन्त्रण तथा बृहत्तर सुकुम्बासी क्षेत्र विकाश कोषको स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ । उनीहरुले प्रत्येक समुदायमा बाटो, पानी, विद्युत लगायतका आधारभुत आवश्यक्ताहरु अवरोध बिना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान जारी भएको वर्ष २०७२ लाई बसोबासको आधार मानी जोखिममुक्त समुदायलाई बसेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त समुदायलाई समुदायको सहमतीमा भु–स्वामित्व लालपुर्जा सहितको स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ ।’ १० बुँदे घोषणापत्रमा झुप्रा घरलाई रंगिन बनाउन २० वर्षका लागि ५ लाख देखि ५० लाख सम्म आवास निर्माणका लागि ऋण सहायता दिनुपर्ने, जुन प्रकृतिको जग्गा भए पनि सिमाना शंसोधन गरि बस्तीवासीको नाममा श्रेस्ता काय हुनु पर्ने, अस्थायी पुर्जालाई तत्काल स्थायी गरिनुपर्ने, सुकुम्बासी भएर केही रकम जोहो गरेका बस्तीबासीलाई स्वेच्छिक बाहेक अन्य हकबाट पाउने सुविधामा बञ्चित गर्न नपाइने, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, व्यवस्थापनका नाममा अपार्टमेन्टमा लाने गलत निति खारेज गरिनुपर्ने, फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्ने, साथ साथमा लालपुर्जा हात हातमा रोजगार दिएर देशलाई सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।
