_1693980289.gif "#")
धरान । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ । स्थानीय तहबाटै न्याय सम्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको समितिको संयोजक भने उपमेयर रहने प्रावधान रहेको छ ।
तर पनि न्याय सम्पादनमा केही काम भएपनि खासै काम भएको भने देखिएको छैन । यस्तै समस्या बराहक्षेत्र नगरपालिकामा समेत रहेको छ । न्यायिक समितिमा कानुनको अधिकृत सरहको कर्मचारी चाहिने भएपनि बराहक्षेत्र नगरपालिकामा भने त्यो नहँुदा समस्या हुने गरेको छ ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपमेयर कमला मगरले शुरुमा आफूहरुको क्षेत्राधिकार थाहा नहुदा समस्या भएपनि अहिले भने न्यायिक समितिमा केही सहज भएको बताउछिन् । अहिले वडावडाबाट न्यायिक सम्पादनको काम हुने बताउदै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम दिनुपर्ने लगायतका कुराहरुलाई निराकण गर्दै वडागत रुपमा मेलमिलाप कर्ता रखिएको बताइन । उनले भनिन्–‘न्यायिक समितिमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कानुनको अधिकृत सरहको कर्मचारी राख्न नसक्दा न्यायमा समस्या आएको छ । यसले काम कारबाहीमा केही.समस्या आएको छ ।’
सर्वसाधारणको मुद्धा आइसकेपछि प्रत्येक महिना शुक्रबार समितिकै तर्फबाट इजलास बस्ने गरेको उनले बताइन् । बराहक्षेत्रमा दैनिक २ देखि ३ वटासम्म मुद्धा आउने गरे पनि धेरै जसो घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, जग्गा र सीमानाका मुद्धाहरु बढी मात्रामा आउने गरेको उनको भनाई छ ।
मुद्धाहरु हेर्दा सम्बन्धित पक्षलाई फिरादपत्र माग्ने गरिएको छ भने दोस्रो पक्षलाई प्रत्युत्तरका लागि १५ दिनको म्याद समितिले दिने गरेको छ । सम्बन्धित पक्षले यी दुवै कुरा ल्याइसकेपछि प्रत्येक इजलास बसेर मुद्धा छिनोफानो गर्ने गरिएको उप्रमुख मगरको भनाई छ । आएका मुद्धाहरु धेरै जसो मिलापत्रमै टुंगिने गरेको छ भने कतिपयले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नै नपर्ने फौजदारी मुद्धा, सम्बन्ध विच्छेदm कुटपिट लगाउनका मुद्धाहरु हेर्न नमिल्ने भएकोले यस्ता मुद्धा लिएर आउनेलाई सल्लाह सुझाव दिएर पठाउने गरेको छ । ऐलानी जग्गाको विषयमा विवादका मुद्धाहरु भने धेरै आउने भएकोले यो विषय न्यायिक समितिका लागि टाउको दुखाई भएको उनी बताउनुहुन्छ ।
संघीयता आएपछि स्थानीय सरकारले जनसहभागितामा धेरै काम हुदा हरेक काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । समग्रमा स्थानीय सरकारको मातहतम रहेको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा कोशिश गरेको भने पाइन्छ ।
