संचार विधेयक ल्याउने तयारी: ‘पत्रकारको हितमा छैन्’

मोरङ/ प्रदेश एक सरकारले आउँदो फागुन १५ गते देखि शुरु हुने अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
विधेयकका सन्दर्भमा बुधवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल समेत भएको छ । सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्बन्धन गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ । छलफलका क्रममा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विधेयकले प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र संचारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले संविधानमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश नलगाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर एकका पुर्व अध्यक्ष विक्रम लुईटेलले कानुन बनाउने प्रयत्न सकारात्मक रहे पनि श्रमजिवि पत्रकारको हितमा भने विधेयकले सम्बोधन नगरेको बताए । उनले भने, पत्रकारको विषयमा समग्रमा बोल्ने प्रयत्न गरेको छ, राम्रो छ, तर धेरै कुरा समेटनु पर्ने अवश्था छ ।’ महासंघले पहिले देखि नै आवाज उठाउँदै आएको पत्रकार हितका लागि आवश्यक स्वायत्ता संस्था गठन गर्ने गरि विधेयक नआएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयकै कर्मचारीले काम गर्ने गरि बनाएको छ, महासंघले छुट्टै स्वायत्त संस्था गठन गरेर श्रमजिवि पत्रकारको मुद्धा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वरोजगार मुलक मिडिया संस्थाको कुरा, प्रदेशको विज्ञापन पनि समेटनु पर्छ, पत्रकारको दर्ता, नविकरण प्रेस कार्ड समेटन् पर्छ भनेको थियो, तर विधेयकमा स्वायत्त संस्थाको कुरा उठाएको छैन् ।’

अहिलेको विधेयक बनेर आयो भने श्रमजिवी पत्रकारको सम्बोधन नहुने उनको भनाई छ । पत्रकारले सरोकार राख्ने कुरा पनि नआउने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको विधेयकमा अभिलेखिकरण, दर्ता, परिचयपत्र वितरण जस्ता सामान्य कुरा मात्रै छन्, अहिलेको विधेयकले स्वायत्त संरचना बनाउने कुरा छैन् ।’ पत्रकारको हकहितका लागि स्वायत्त संस्था बनाएर पत्रकारहरुको स्वरोजगार मुलक मिडिया, रेडियो टेलिभिजनका मुद्धा रुग्ण बन्दै मिडियाहरुलाई माथि उठाउने योजना, विज्ञापन दिने विषयहरुमा किटानीका साथ आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यसै गरि महासंघ प्रदेशका सचिव देबेन्द्र कार्कीले सञ्चार विधेयकले श्रमजिवी पत्रकारको हकमा कुनै सम्बोधन नगरेको बताए । उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले बनाएका कारण नियन्त्रणका कुराहरु आएका छन्, निलम्बर गर्ने देखि दर्ता खारेजी गर्ने प्रावधान छ, संविधानसँग बाझिने कुरा छन् ।’

स्वायत्त हुनुपर्छ सञ्चार सम्बन्धीको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै स्वायत्त हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यहाँका स्थानीय संचार गृह प्रदेशमै दर्ता गर्नु पर्छ भन्ने आयो तर सेवा सुविधा के दिने भन्ने आएको छैन्, प्रदेश सरकारले दर्ता गर्दा के कार्यक्रम ल्याछ, त्यो सबै आउनुपर्छ, धेरै कुरा समेटिएको छैन्, संचार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने ढाँचाको छ ।’

विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सम्चारकर्मीलाई लेखनबृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तीकरण, आदिवासी जनजाति लगायतका सवाललाई जोड दिनुपर्ने सहभागि पत्रकारहरुले बताएका छन् ।