भुमि आयोगको काम झन्झटिलो: ‘नो लालपूर्जा नो भोट’

धरान/ फास्ट ट्रयाकबाट धनीपूर्जा वितरणको माग राख्दै सुकुम्बासीहरुले अहिले ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ अभियान देशै भरी संचालन गरेका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय चुनाव अगावै सुकुम्बासीहरुलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट धनी पूर्जा वितरण नगरिए स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।
सुकुम्बासीको हक हितमा काम गर्दै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले फास्टट्रयाकबाट लालपूर्जा वितरणको माग राख्दै स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण नगरे निर्वाचनमा भाग नै नलिने चेतावनी समेत दिएका छन ।

बुधबार समाजले सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीको उपस्थितिमा सुुन्दरहरैचा नगरसमितिका अध्यक्ष शालिकराम विकसहितको टोलीले सुन्दर हरैचामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा २३ वटा आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरुले धनीपूर्जा पाउन नसकेका भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई राजनीति गर्नेले बलीको बोका बनाएका छन्, उनीहरुको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका कुरा प्राथमिकतामा राखिएका हुन्छन्, तर निर्वाचन जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ सुकु्म्बासीहरु राजनीतिक दल र सरकारी स्तरबाट नै दोहोरो मारमा परेको सुनाए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगले सरकारी तथ्यांक अनुसार १ लाख ४७ विघा जग्गा वितरण गरेको तथ्यांंक देखाउछ, तर एउटा पनि वास्तविक सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाएकै छैनन् ।’

राज्यलाई झकझक्यान पनि ‘नो लालपूर्जा, नोट भोट’ देशैभरि आयोजना गरिएको उनको भनाई छ । सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउन प्लेकार्ड देखाउँदै ¥याली सहित पुगेका थिए । उनले भने, ‘हामीले नो लालपूर्जा नो भोट लेखेको प्लेकार्डसहित सुन्दरहरैचा नगरपालिका पुग्यौ, नगरप्रमुखलाई बाहिर बोलाएर नै ज्ञापनपत्र बुझायौ ।’

उनले फागुन अन्तिम सम्ममा देशभरि नै यो अभियान चलाउने बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म पश्चिमको नवलपरासी, कैलाली, चितवन, नुवाकोट, सर्लाही सहित पूर्वको झापा, मोरङ लगायत १५ स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सकेको छ । उनले नेपाल सरकारको आयोगमार्फत नभई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि सुधार आयोगले जग्गा नापजोख गरी मालपोत कार्यालयबाट सिधै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरुको पहिलो माग रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जति पनि आयोग बने ती सबै आयोग भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन असफल भयो्, अहिले बनेको आयोगको पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ, यसले १० बर्षमा पनि लालपूर्जा वितरण गर्न सक्दैन, जसले गर्दा फास्ट ट्रयाकबाट लालपूर्जा वितरण गर्न हामीले दबाब दिएका हौ ।’

उनले आयोगले जग्गाको पहिचान गर्नुपर्ने, वनजन्य, गुठी जन्य श्रेस्ता कटौती गर्नुपर्ने, नक्सा संसोधन गर्नुपर्ने, आयोगको झन्झिटो कार्यले समयमै सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउन नसकेको बताए ।
अध्यक्ष केशव निरौलाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहहरुसँग गरेको सम्झौता पनि सुकुम्बासीलाई झुक्याउने बाहेक केही नभएको कार्कीको आरोप छ । उनले भने, ‘हामीले आयोगका काम कार्वाही हेरिसक्यौ, फास्टट्रयाकबाट लालपूर्जा वितरण भएन भने यसपटकको स्थानीय चुनावमा हामी भोट हाल्दैनौ भनेका छौं, यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’