धरान/ कृषि पेशालाई सरकारले अनुदान, प्राविधिक सहयोगका साथै अन्य सहयोग गरेको दाबी गरिरहँदा पहाडी क्षेत्रमा मौरी पालक कृषकहरु भने सरकारी उपेक्षामा परेका छन् ।
तेह्रथुमको लाली गुँरास नगरपालिकाका टिका खड्काले केही वर्ष अघि सम्म पालन गर्दै थिए । लामो समयदेखि मौरी पाले पनि प्राविधिक ज्ञान नहुँदा मौरी मर्ने, मौरीले सोचेजस्तो चाका जम्मा गर्न नसक्ने लगायतका समस्या हुन थालेपछि पेशा छाडेर अहिले कपडा व्यापारमा लागेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले करिब १० बर्ष मौरी पाले, शुरुमा त मौरी पाल्दा धेरै फाइदा भयो, बार्षिक ५० हजारसम्म आम्दानी गर्थे, तर पछिल्लो समयमा मौरी मर्ने, मौरी चर्ने स्थानको कमी लगायतका कारण मौरी पालन छोडे ।’
उनी जस्तै लालीगुँरास नगरपालिका मुसाङखेलका राजेन्द्र खड्काले पनि करिब १५ बर्ष समयसम्म मौरी पाले । शुरुमा व्यवसायिक रुपमा मौरी पालन गर्दा धेरै फाइदा भएपनि पछि गएर मौरीमा लाग्ने रोगका कारण धमाधम मौरी मर्ने, मौरीले ठाउँ सार्ने लगायतका समस्या हुन थालेपछि फाइदा हुन छाडेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मौरी पालक कृषकलाई सरकारी स्तरबाट प्राविधिक लगायत पर्याप्त अनुदान नभएकै कारण मौरी पालन छोडेर अन्य पेशा अगाल्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।’
लाली गुरास नगरपालिकाभित्र करिब २० घर परिवारले मौरी पालन गर्ने गर्थे । तर अहिले विस्तारै शहरीकरण हुँदै गएपछि मौरीले चर्ने ठाउँका अभाव हुनुका साथै सरकारी असहयोगका कारण अहिले मुस्किलले एक दुई घरमात्र मौरी पालक कृषक रहेका छन् ।
मौरीले खासगरी फूलको रस लगायत अन्य जडीबुटीका रस संकलन गरेर मह बनाउने गर्छन । त्यसबेलाको मह अत्यन्तै शुद्ध हुने गरेको कृषकहरु बताउँछन् । अहिले तोरीको फूल रोप्ने ठाउँ घडेरीमा परिणत भएपछि मौरीले संकलन गर्ने गरेको फूलको रस समेत नहुँदा मह प्रसस्त जम्मा हुन नसकेको तेह्रथुम सोल्माका हर्क खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा मौरीले संकलन गर्ने फूलको रस प्रसस्त हने गरेको थियो, पाल्ने ठाउँ पनि प्रसस्त हुन्थ्यो, एकजनाको १०÷२० घार मौरी पाल्ने स्थान हुन्थ्यो, अहिले पाल्ने स्थान पनि छैन, सरकारी सहयोग पनि खासै छैन, त्यही भएर किसानले मौरी पाल्न छाडेर वैकल्पिक पेशा रोज्न थालेका हुन् ।’
कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकको जीवनस्तर उकास्न अनुदान, सहयोग लगायतका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रका कृषकलाई राज्यले खासै सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । कृषक मौरी पाल्न छोडेर अर्कै पेशा अगाल्न बाध्य भएका हुन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएन भने भविष्यमा मौरी किसान भेट्न धेरै मुस्किल हुने स्थानीय बताउँछन् ।