प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बनाउन जग्गा खोजी

विराटनगर/ प्रदेश नं १ सरकारले प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका स्थायी संरचना विराटनगर भन्दा बाहिर निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।
प्रादेशिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउने र यस्तो संरचना विराटनगर भन्दा बाहिर हुने सरकारका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले स्पष्ट गरेका छन् । सरकारले निर्णय गरी जग्गाको खोजीको काम समेत शुरु भईसकेको आचार्यले जानकारी दिएका छन् । आचार्यले भने, “प्रदेशिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउन सरकारले काम शुरु गरिसकेको छ । प्रारम्भिक रुपमा हामीले जग्गा खोजी गर्ने काम थासिकेका छौं ।”

२०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगरमा राख्ने र प्रादेशिक नयाँ संरचनाको सुनसरीको इटहरी, सुन्दरहरैंचा र विराटनगर आसपास क्षेत्रमा रहने भन्ने ‘विराट वृहत क्षेत्र’ कानुन पारित गरी घोषणा गरेको थियो । भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेसंगै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाएको हो ।

जग्गा खोज्ने र यसको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । यसको सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईं र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रामनन्दन तिवारी सदस्य रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै अति आवश्यक परेको त्यो संरचना अस्थायी प्रयोजनको लागि मात्र निर्माण भएको र स्थायी संरचना अन्यत्रै बन्ने बताएका थिए । उनले भने,“सरकारको यो पहिलो संरचना भएपनि अस्थायी हो । हामीले स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्नु पर्नेछ ।”

कार्यदलले कार्यादेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्ने र स्थायी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्षुमन तिवारीले बताएका छन् । “विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेशसभाबाट पारित भए अनुसार नै संरचना बन्दा विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रहरुमा रहने छन् । जे निर्णय गरेको छ त्यही गर्ने हो । सरकारको खरिद गर्ने सामथ्र्य छैन तर संघीय सरकार र नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा भोगाधिकार लिन सकिन्छ । तोकिएको पायक पर्ने ठाउँमा स्थानीइ जग्गा दिएमा त्यो पनि लिन सकिन्छ ।”

सरकारले कार्यदललाई स्थान छनोट गरी नाप नक्सा समेत बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्री तिवारीका अनुसार दशैं पछाडि प्रतिवेदन प्राप्त भईसक्ने छ । उनले भने, “सबै संरचना एकै ठाउँ राख्ने–नराख्ने, राख्ने भए कहाँ भन्ने विस्तृत विषयमा कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।” अहिले विराटनगरमा प्रदेशका सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु विगतमा अस्तित्वमा रहेका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयका पुराना भवनमा संचालित छन् । सांघुरो संरचनाका कारण दैनिक कार्यसम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको छ । नयाँ संरचना बनाईनु पर्ने सांसदहरुले समेत माग गर्दै आएका छन् ।

खासगरी प्रदेश सभामा पहाडी क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका एमाले, माओवादी र तराई क्षेत्रकै कतिपय कांग्रेसका सांसदहरु पनि विराटनगरमा ठाउँ नभएकोले संरचना बाहिर नै बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । उप–सभामुख सरस्वती पोखरेलको नेतृत्वमा यसअघि प्रदेशसभाको भवन विराटनगरमा बनाउन नहुने भन्दै हस्ताक्षर अभियान नै चलाइएको थियो । त्यतिबेला इटहरीमा प्रदेशसभा भवन बनाउन सांसदहरुले सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।