_1693980289.gif "#")
आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण पटक–पटक विवादमा तानिने गरेका इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर केही दिनयता पुनः विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समय उनीमाथि महिला सेवाग्राहीलाई कार्यकक्षमै दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । इटहरी–४ का सीता शेर्पा राई र उर्मिला भट्टराई गत भदौ ३० गते सिफारिसमा तोक लगाउन मेयरको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
उनीहरू कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नासाथ मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अश्लील गालीगलौज गर्दै ती महिलामाथि दुव्र्यवहार गरी दुवैलाई धम्कीसमेत दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी अहिले चर्चामा छन् ।
वर्तमान संविधानअनुसार मेयर स्थानीय सरकार प्रमुख हुन् । जननिर्वाचित सरकार प्रमुखबाट नै महिलाहरूले अपमान र दुव्र्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा महिलाको स्थितिलाई प्रस्ट पार्छ । यस्तो अवस्थालाई कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक भन्न सकिँदैन । आप्mना नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्ष ागर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि सरकारले आप्mना विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने गर्छ तर सरकार प्रमुखले नै नागरिकहरूलाई दुव्र्यवहार गर्न थालेपछि सर्वसाधारणले सुरक्षाका लागि कसलाई गुहार्ने ? यो जटिल प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले यस क्षेत्रका अधिकारकर्मी, अझ खास गरी महिला अधिकारकर्मीहरू न्याय र सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् तर सम्बन्धित निकायहरूले महिलाका आवजलाई पन्छ्याइरहेका छन् ।
महिलामाथि दुव्र्यवहारमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहनु र राज्यका निकायहरू पनि दोषीलाई जोगाउन सक्रिय हुनु हाम्रो विडम्बना हो । स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले मेयर चौधरीविरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले मेयर चौधरीविरुद्ध इटहरीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि जाहेरी दर्ता गराउने प्रयास गर्दा इन्स्पेक्टर गणेश भट्टराईले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको विषय सञ्चार माध्यममा आएको छ ।
यदि यो सत्य हो भने यसले हाम्रो न्याय व्यवस्था र प्रहरीको प्रवृत्तिलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । अधिकारकर्मीहरूको टोली नै उपस्थित हुँदा त प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता हुँदैन भने शक्ति र सम्पत्तिबाट टाढा रहेको सर्वसाधारणको उजुरी त्यहाँ सजिलै दर्ता होला भन्ने विश्वास कसरी लिने ? यसबाट हाम्रो न्याय व्यवस्थाको खोक्रोपन देखिन्छ ।
के शक्तिशाली वा पहुँचवालाहरू कानुनभन्दा माथि हुन्छन् ? के उनीहरूमाथि कुनै कारवाही हुँदैन ? उनीहरूले जे गर्दा पनि छुट पाउँछन् ? त्यसो भए सर्वसाधारणले अन्याय सहनु नपर्ने दिन कहिले आउँछ ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नहरू एकसाथ खडा भएका छन् ? यसको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ ।
दुई निर्दोष महिलाहरू अनाहकमा दुव्र्यवहारको सिकार भएका छन् । उनीहरूले न्याय पाउनैपर्छ । यसका लागि मेयर चौधरीमाथि उचित कारवाही हुनैपर्छ ।
यो कानुनी राज्य हो र कानुनी राज्यमा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । मेयर वा उच्च ओहोदामा भएकै कारण कसैले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था मान्य हुन सक्दैन । अतः मेयर चौधरीमाथि तत्काल आवश्यक कारवाही थाल्नु आवश्यक छ । त्यसो भएमा मात्र सर्वसाधारणले आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनेछन् ।
