मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न गठबन्धनको माग

विराटनगर/ प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको गठबन्धन दलले जिकिर गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालय विराटनगरमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भई निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (एस) छुट्टै दल दर्ता भएको जनाउँदै यस्तो अवस्थामा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रति प्रश्न उठाइएको हो ।

नेकपा(एस) मा प्रदेश नं १ का चार जना सांसद केन्द्रीय सदस्यको रुपमा रहेको र आयोगले सांसदहरुलाई दल रोज्ने समय प्रदान गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाई सकेको तथ्य भएको गठबन्धनको दाबी छ ।

भदौ १० गते अप्रत्यासित रुपमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजिनामा दिने र भीम आचार्यलाई संविधानको धारा १६८(१) अनुसार हठात मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक भएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले बताए । उनले भने, “यो नियुक्तिलाई संवैधानिक मान्न सकिदैन् ।” बहुमत नै नभएको दलमा नयाँ नेता चयन गरी मुख्यमन्त्री बनाउँदा वहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको कोइरालाले बताए ।

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बो नेकपा (एस) केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार राई र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दल विभाजित भईसकेको अवस्थामा नेकपा एमालेमा कति प्रदेश सभा सदस्य कायम छन् भन्ने परीक्षण नगरी हतार हतार वहुमतनै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा गलत भएको नेकपा(एस) मा १० जना सांसदहरुले सनाखत गरेबाट पनि प्रमाणित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । “प्रदेश प्रमुखको असंवैधनिक प्रति असहमति जनाउँदै तत्काल नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेको र असंवैधानिक तवरले नियुक्त भएको सरकारले कुनै पनि दुरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न नगराउन पनि गठबन्धनले आग्रह गरेको छ ।