_1693980289.gif "#")
हाम्रो देशमा एउटा प्रश्नको उत्तर दिन कठिन छ । त्यो प्रश्न हो – शक्तिको स्रोत कहाँ छ ? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा सैद्धान्तिक रूपमा नागरिकहरूलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ र हाम्रो संविधानले पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । नागरिकहरूमा निहीत यही शक्ति निर्वाचनका माध्यमबाट जननिर्वाचित संस्थाहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ, जसको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरूले गर्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुनका अधिनमा रहेर यस्तो शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । जननिर्वाचित सरकारको शक्तिको स्रोत पनि नागरिकहरू नै हुन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यही शक्तिको वैधताका आधारमा सरकारले शासन चलाउँछ ।
हाम्रो मुलुकमा भने सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल खाँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा शक्तिको स्रोत नागरिकहरूलाई मान्ने गरिए पनि यहाँ भने शक्तिको स्रोत माफिया र गुन्डाहरू हुने गरेको देखिन्छ । यहाँ माफिया र गुन्डाहरूले कानुनको पालना गर्दैनन् र हाम्रा सरकारी निकायहरू तिनलाई कारवाही गर्न असक्षम साबित हुन्छन् । यो हाम्रो देशको कहालीलाग्दो अवस्था हो । माफिया र गुन्डाहरूकै दवाबमा कतिपय कानुनहरू फेरिन्छन् र उनीहरूलाई नै अनुकूल हुने गरी कतिपय नयाँ कानुनहरू बनाइन्छन् । स्वतन्त्र र सार्वभौम मानिने प्रतिनिधिसभा कतिपय अवस्थामा तिनै माफिया र गुन्डाहरूको इशारामा नाच्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ – शक्तिको स्रोत कहाँ छ ?
उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशी नदीअन्तर्गत पर्ने नदी उकास जमिनमा कबुलियती वन बनाउने सरकारी निर्णय भूमाफियाहरूकै कारण अन्योलमा परेको समाचारले यसैलाई पुष्टि गर्छ । सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी पूर्वबाट बग्न थालेपछि नदी उकास जमिनअन्तर्गत निस्किएको करिब आठ हजार हेक्टरमध्ये अधिकांश जमिन भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जमिनमा कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरे पनि जग्गा कब्जा गरेका भूमाफियाहरूको दवाबका कारण सरकारी निर्णय अन्योलमा परेको हो ।
यो लज्जास्पद अवस्था हो । केही भूमाफिया र गुन्डाहरूका कारण सरकारी निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुले हाम्रो सरकारको यथार्थ पुनः एकपटक उजागर भएको छ । सरकारले कसको पक्षमा काम गर्छ ? सर्वसाधारण नागरिक र देशको पक्षमा कि सीमित गुन्डाहरूका पक्षमा ? नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठाइनु सान्दर्भिक छ । सरकारले देश र नागरिकहरूका पक्षमा काम गर्ने हो भने जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । होइन भने सरकार कसका लागि निर्माण भएको हो भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकारको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?
यसले हाम्रो सरकारको वास्तविकता मात्र होइन, मन्त्रीहरूको हैसियतको पनि परीक्षण भएको छ । सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्दै सरकारले कबुलियती वनको अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा सीमित मानिसहरूले कब्जा गरेको सयौँ हेक्टर जमिन सुरक्षित हुने देखिन्छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । नदी उकास जमिन संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएकै कारण वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा धेरै ‘हुकुम्वासीहरू’ ले जग्गा ओगटेको सुकुम्बासीहरूले बताउने गरेका छन् । केही स्थानीय नेता, व्यापारी तथा पहुँचवालाहरूका कारण कबुलियती वन कार्यान्वयन अनिश्चित भएको छ । सरकारले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गरेर जमिन संरक्षण गर्दै जडिबुटी खेती, कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटनलगायतमा उपयोग गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका साथै सामाजिक, आर्थिक, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
