सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसमा अलमल : कोइराला प्रति देउवा नकारात्मक

विराटनगर/ नेपाली कांग्रेस भित्रको गुटगत झगडाका कारण प्रदेश नम्बर १ मा कांग्रेसले आफूले नेतृत्व लिने विषयमा जोडदार ढंगले माग उठ्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा नेपाली कांग्रेसमा अलमल देखिएको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा समेत एक नम्बर प्रदेश सरकार आफैंले नेतृत्व गर्ने विषयले प्रवेश नै पाएन । बरु भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरका गठन गर्दा प्रक्रियागत त्रुटी भएको विषयलाई भने संसदीय दलको बैठकमा उठाइएको छ । कांग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईले भने, “दलको बैठकमा टुक्रिएको पार्टीमा वहुमत रहेको देखाउन हतार हतार शेरधन राईले राजिनामा दिएको र भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गराईएको विषयमा छलफल भएको छ, प्रदेश प्रमुखले वहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा प्रयोग गरेको विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं ।” राईका अनुसार दलको बैठकमा कांग्रेसलेनै मुख्यमन्त्री लिएर नेकपा समाजवादी पार्टी र गठबन्धनका घटकलाई समेत सामेल गराएर सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिएका छन् ।

आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख अधिकारीले आचार्यलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसले विभाजन पछि बहुमत नरहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिंदा दलका नेता राजिव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्नेछन् तर कोइरालाको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सकारात्मक देखिएका छैनन् । केहीअघि कोइराला सहितका सांसदले काठमाडौ गएर देउवासँग भेटघाट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले नै लिनुपर्ने भन्ने दाबी गर्न आग्रह गरिएपनि देउवाले गठबन्धनको विषय रहेको र कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले लिने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

दलका नेता राजिव कोइराला सहित वहुमत सांसद एक नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसले नै सरकारको बागडोर सम्हाल्न पर्ने पक्षमा छन् । तर, देउवा निकट मानिएका केही सांसद तथा नेताहरु भने आफ्नै पक्षको मुख्यमन्त्री भएमात्र सरकारको नेतृत्वमा जान सकिने पक्षमा रहेको देखिएको छ ।
विपक्षी कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्की सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने तय हुन बाँकी नै रहेको बताउँदै भन्छन्, “नेकपा एमाले विभाजन भई त्यो पार्टीका सांसदहरुले दल रोज्ने समय बाँकी रहेकोले एक नम्बर प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी नै छ ।” कार्कीले ठूला दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय स्वभाविक भएको तर केन्द्रको निर्णयले पनि अर्थ राख्ने बताउँछन् ।

यसअघि एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा कांग्रेसले साथ दिएको थियो । सरकार ढाल्ने विषय कांग्रेस स्पष्ट हुन नसक्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर पनि फिर्ता भएको थियो । कांग्रेसका संस्थापन र इतर समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरु बीचको मतान्तरका कारण अबको सरकारको नेतृत्व कसको हुने भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट देखिएको छैन । विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्थाका कारण पनि भीम अचार्य नेतृत्वको सरकार तीन सातापछि ढल्ने निश्चित देखिएको छ । माधव नेपाल पक्षका १० जना सांसद नयाँ समाजवादी पार्टीमा खुलिसकेका छन् ।
वहुमत पुर्याउन आचार्यले ४७ मत पुर्याउनु पर्छ । तर, एमालेका ५१ मध्ये १० जना समाजवादीमा लागेपछि ४१ जना सांसदले उनलाई साथ दिने देखिन्छ । अहिल्यै आचार्य नेतृत्वको सरकार सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।

समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले आचार्यले अब विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएका छन् । राई भन्छन्, “सांसद संख्या नपुग्ने भएकोले यो सरकार ढल्छ र नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुन्छ ।” राईले बुधबार समाजवादी पार्टीमा खुल्ने सांसदहरुको सनाखत हुने जानकारी गराएका छन् ।
उनको नेतृत्वमा समाजवादीका सांसदहरुले अहिले प्रदेश राजधानी विराटनगर बाहिर कोशी पहाडी क्षेत्र पुगेका छन् । खासगरी आचार्यले मन्त्री पदको प्रलोभन देखाएर सांसद आफूतिर तान्ने प्रयास भएपछि समूहगत रुपमा उनीहरु विराटनगर बाहिर गएका हुन ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला आफूहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागि परेको बताउँदै भन्छन्, “ठूलो दलको हैसियतका कारण पनि हामीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो ।” कोइराला समाजवादी गठनपछि सदनमा कायम रहने गठबन्धनसँग सम्बन्धित दलमा कांग्रेस नै ठूलो हुने भएकोले स्वभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन । तर, समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र राईलाई संभावित मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई समाजवादी पार्टीमा खुल्ने सांसदको संख्या र प्रक्रियाको टुंगो नलागुन्जेल सम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने वा अन्य कुनै दललाई दिने भन्ने तय नहुने बताउँदै भन्छन्, “एमाले विभाजनको सबै विषय प्रस्ट भएपछि मात्र सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुन्छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पछि हट्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ ।

खासमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पाए संस्थापन पक्षको लिगेसी कम हुने भन्दै एकथरि केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवा समक्ष रिर्पोटिङ गरिरहेका छन् । झापा–सुनसरी–मोरङमा बढ्दै गएको संस्थापन पक्षको प्रभाव कम हुन सक्ने र इतर पक्ष अझ बलियो बन्ने भन्ने सभापति देउवालाई गराइएको जानकारीका कारण पनि ‘आफ्नो पक्षले मुख्यमन्त्री नपाए अर्को पक्षलाई पनि नदिने’ लविङका कारण कांग्रेसमा अलमल बढेको देखिाएको एक सांसदले बताए ।