कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय अन्यौलमा

उदयपुर/उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशी नदी अन्तरगत पर्ने नदी उकास जमिनमा कबुलियती वन बनाउने सरकारी निर्णय भूमाफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्दै आएका कारण अन्यौलमा परेको छ ।

सप्तकोशीले धार परिर्वतन गरी पुर्व तर्फबाट बग्न थालेपछि नदी उकास जमिन अन्तरगत निस्किएको करिब आठ हजार हेक्टर जमिनमध्ये अधिकांश जमिन भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जमिन मध्ये नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जमिनमा कबुलियती वन बनाउन निर्णय गरे पनि जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरुको दवावका कारण सरकारी निर्णय अन्यौलमा परेको हो ।

गत जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदको वैठकले सप्तकोशी नदीको उकास जमिन मध्ये मानव वसोवास नरहेको जमिनमा कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको थियो । जग्गाकब्जा गर्दै आएका माफियाहरुले सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन लागेको भनेर गलत प्रचारबाजी गरी स्थानीयहरुलाइ उक्साएर गत असार दोस्रो साता बेलका नगरपालिका तोडफोडनै हुने गरी आन्दोलन समेत गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरी विच झडप हुँदा केही प्रहरी सहित केही आन्दोलनकारी समेत घाइते भएका थिए ।

विगत लामो समय देखि नै वन क्षेत्र अन्तरगत पर्ने त्यहाँको नदी उकास जमिन अनाधिकृत रुपमा हडपेर किनबेच गरिदै आए पछि केही सुकुम्वासीहरु समेत वस्दै आएका छन । कोशीको उकास जमिन करिव आठ हजार हेक्टर मध्ये नेपाल सरकारले कबुलियती वन घोषणा गरेको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जमिनमा कुनै पनि सुकुम्वासीहरुको बसोबास नरहेको सव डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सन्नीकुमार झाले वताए । कवुलियती वनको रूपमा दुइवटा कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेपनि लामो समय देखि जग्गा अनाधिकृत रुपमा उपयोग गर्दै आएकाहरुले निर्णय फिर्ता गराउन राजनैतिक शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उदयपुरबाट निर्वाचित संघीय साँसद डा.नारायण खड्का, उदयपुरकै अर्का संघीय साँसद सुरेश कुमार राई लगायतलाई भेटेर कबुलियत वन वनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिन समेत आग्रह गर्दै आएका छन् । कबुलियती वन वनाउनका लागि बेलका नगरपालिका सहित वडा नम्बर ३ ले समेत सिफारिस दिई सरकारले निर्णय गरेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

सरकारले जडिवुडी खेती र कृषि पर्यटनमा जोड दिदै कबुलियती वन बनाउन दिएको भएपनि केही व्यक्तीको स्वार्थको कारण अहिले सरकारको यो निर्णय अन्यौलमा परेको छ । केही भूमाफियाहरूले बेलका नगरपालिका क्षेत्रका नदी उकास अन्तरगत शुक्रबारे, सिसौली र कामत क्षेत्रमा पर्ने धेरै जग्गाहरु आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । विगतमा सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिइरहेको कारण कब्जा जमाउदै आएका केही सिमित व्यक्तिहरुले सयौं सयौं हेक्टर जमिन खेती गर्ने नाममा कब्जा गरेर किनबेच समेत गर्दै आएका छन् ।

केही वर्ष देखि कब्जा गर्दै आएको जग्गा गुम्ने होकी भनेर स्थानीय समेतलाई उकासेर आन्दोलन गराउने कामपनि भूमाफियाहरुले गरेको आरोप छ । कबुलियती वन घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सुकुम्बासीको एक घर नरहेको तर कोशीको उकास क्षेत्र अन्तरगत अन्य जमिनमा झण्डै एक हजार पाँच सय परिबार सुकुम्बासीको बसोबास भएको देखिन्छ । सरकारले वन क्षेत्र संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने अभियान अन्तरगत पर्यापर्यटन, कृषि, जडिबुटी खेती विस्तार, माछा तथा पशुपालन गर्ने योजना अनुरुप अगाडि सारेको कबुलियती वनको अवधारणा सकरात्मक रहेपनि कबुलियती वन क्षेत्र भन्दा बाहिरी जमिनमा बसोबास गर्ने बास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरिदै आएको स्थानीयको भनाइ छ । तर त्यस नदी उकास क्षेत्रमा सयौ हेक्टर जमिन कब्जा गर्दै आएकाहरु त्यहाँको बास्तबिक सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान चाहेको देखिदैन् । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्दै सरकारले कबुलियती वनको अवधारणालाइ सकरात्मक रुपमा कार्यान्वयन गरेमा सिमित मानिसहरुले कब्जा गरेको सयौ हेक्टर जमिनमा चलखेल गर्न नपाउने भय उनीहरुमा रहेको सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।

नदी उकास जमिन संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएका कारण वास्तविक सुकुम्वासीभन्दा धेरै हुकुम्वासीहरुले ओगटेर राखेका पनि सुकुम्बासीहरुले बताएका छन् । यसरी जग्गा ओगट्नेहरुको पहिचान गर्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दा वढी गैर सुकुम्वासी भेटिने भन्दै गैर सुकुम्वासीले कब्जा गरेको जमिन सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।

वन क्षेत्र अन्तरगतको सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरुमा केही स्थानीय नेता ,व्यापारी लगायत पहुँचवालाहरु भएका कारण सरकारले घोषणा गरेको कबुलियती वन कार्यान्वयन नहुने होकी भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालेका छन् । स्थानीय सुकुम्बासीहरुले आफ्नो व्यवस्थापन सरकारले गरि दिएर जमिन संरक्षण गर्दै कबुलियती वन वनाएर जडीवुटि खेती, कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन लगायतका लागि उपयोग गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास लिएका छन ।