प्रदेश एक सरकारको गाडि मोह " निर्देशिका मिचेर गाडी खरिद"

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले अनधिकृत रुपमा सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ । खासगरी बिलासी गाडी खरिद र यसको प्रयोगमा प्रदेश सरकारको मोह उजागर भएको छ । अघिल्लो सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको लागि सवारी साधन खरिद बढाएको पाइएको हो ।

यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायका लागि भन्दै सरकारले सवारी खरिदमा मात्र रु. ७६ करोड ७४ लाख १ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका २०७५ मा मुख्यमन्त्रीलाई गाडी खरिदमा रु. १ करोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकार आफैले बनाएको निर्देशिका पालना गर्नुको साटो उलघंन गदैै सवारी गरेको गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चढ्ने सवारी खरिद गर्न रु. २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, थप रु. १ करोड रकमान्तर गरेर रु. ३ करोड ५० लाख पु¥याएको हो । यसप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । रु. ३ करोड १९ लाख ७२ हजारमा निर्देशिका विपरीत मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चढ्ने सवारी साधन खरिद गरिएको थियो ।

विशिष्ट पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै उल्लेखित मापदण्ड भन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गर्न पुष्ट्याई सहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशिका बर्खिलाप सवारी साधान खरिद गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सन्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ विपरीत कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ । वारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्वुलेन्स खरिद गरेर गरी स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । योजना र कार्यविधि बिनै रु. १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा ११ वटा वारुणयन्त्र र १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरेको थियो ।

सवारी खरिद गर्दा व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । प्रहरी कार्यालयहरुमा वारुणयन्त्र र पिकअपको सदुपयोग नभएको प्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको पहिलो निर्णय नै सवारी साधन खरिद गर्ने भन्ने थियो ।

मर्मत सम्हार र ईन्धनलगायतको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यहोर्ने अनि उपकरण सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रहरी कार्यालयको हुने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले स्थानीय तह छनोटको आधार पेस नगरी २०७६÷०७७ मा ११ वटा वारुणयन्त्र, १४ वटा सवारीसाधन (पिकअप) खरिदमा रु. १० करोड ५५ लाख ३९ खर्च गरेको छ । यस्ता साधन आफूखुसी स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै खरिद कार्य गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को महालेखा प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु औंल्याएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु. ७६ करोड २२ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २३ करोड ९१ लाख ५० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १४ करोड १ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५ करोड ९८ लाख ७१ हजार, प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयमा २३ करोड ४० लाख ३ हजार र अन्य मन्त्रालय÷निकायमा ४० करोड ३ लाख १६ हजार महालेखाले बेरुजु औल्याएको हो ।