_1693980289.gif "#")
रानी–इटहरी–धरान–किमाथाङ्का छ लेन सडकको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा पैदल यात्रु, सवारी चालक र सडक छेउका स्थानीयले सास्ती भोग्नु परेको छ । इटहरीका व्यवसायीहरूले त निर्माण कार्य छिटो गर्न माग गर्दै कयौँपटक आन्दोलन पनि गरे तर निर्माण कार्यले अभैm पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण यस्तो अवस्था आएको स्पष्ट छ । काममा ढिलाइ वा लापर्वाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि कुनै कारवाही नहुँदा उनीहरूले बेवास्त ागर्ने गरेको देखिन्छ । जे गरे पनि कुनै निकायले प्रश्न नगर्ने भएपछि उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भएकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । अहिले भने यसरी ढिलासुस्ती गर्ने केही कम्पनीमाथि कारवाही भएका समाचार आएका छन् । यो सकारात्मक विषय हो ।
समयभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै रानी–किमाथाङ्का राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत ६ लेन सडकका ठेकेदार कम्पनी कारवाहीमा परेका हुन् । सडक आयोजनाले गीताञ्जली जेभी, पप्पु जेभी कन्ट्रक्सन र कान्छाराम जेभीलाई जरिवाना गरेको समाचार आएको छ । आयोजनाअन्तर्गत मोरङको रानीदेखि सुनसरीको धरानसम्म ४४ किलोमिटर सडक २०८० सालसम्म सक्नुपर्ने गरी २०६९÷७० मा सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम नसक्दा निर्धारित समयमा काम नसकिने देखिएको छ । सडक छेउका संरचना हटाउन नसक्दा र जग्गाको मुआब्जा विवादले पनि समयमै ठेक्का लगाउन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको हो तर ठेक्का लागिसकेपछि पनि निर्माण कम्पनीहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा निर्धारित समयमा निर्माण नसकिने अवस्था आएको हो । मिलोमतोकै कारण बेथिति र लापर्वाही देखिएको हो । नियमनकारी निकायका पदाधिकारी, जिम्मेवार कर्मचारी र ठेकेदारहरूबीच मिलोमतो हुँदा काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । यस्तो मिलोमतोबाट कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग हुने र संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने गरेका घटनाहरू प्रशस्त छन् । यस्ता समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी रोक्न सक्नुपर्छ ।
काममा ढिलासुस्ती, लापर्वाही र बेवास्ता गर्ने कम्पनीमाथि नियमानुसार कारवाही गर्नु आवश्यक छ । आयोजनाले तीनवटा कम्पनीमाथि कारवाही गर्नु सकारात्मक छ । काममा लापर्वाही गरे पनि कुनै कारवाही नहुँदा कम्पनीहरू गैरजिम्मेवार बनेका हुन् । दण्डहीनता नै अराजकता र बेथितिको मुख्य कारण हो । ठेक्का प्राप्त गरेर काममा जिम्मेवार नबन्ने कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने काम समयमै सकिने निश्चित छ । यसर्थ, निर्माण कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
