_1693980289.gif "#")
धरान/ जहाँ असभ्य मानिसहरू बस्छन्, त्यहाँ कानुनको पालना हुँदैन । जहाँ सभ्य मानिसहरू बस्छनु, त्यहाँ कानुनको आवश्यकता नै पर्दैन ।
यो भनाइ न्याय क्षेत्रमा प्रचलित छ । नेपाली राजनीतिमा दोहोरिरहने घटना र यहाँका राजनीतिक नेताहरूका कार्यशैलीबाट पनि उपर्युक्त भनाइ पटक–पटक साबित भएको छ । त्यसो भए के संविधान, कानुन र ऐन–नियमहरूको निर्माण अनावश्यक काम हुन् त ? त्यसो पनि होइन तर शान्त र समुन्नत देश तथा सुखी नागरिकहरूका लागि संविधान र कानुन नै सबै थोक भने होइनन् । संविधान र कानुनको पालना प्राथमिक विषय हो र यसका लागि सभ्य एवम् इमान्दार मानिस आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव देखिएको छ ।
प्रसङ्ग हो– सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार बदर गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
यसअघि गत फागुन ११ मा पनि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई बदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका दुवैपटकका सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीका दुवैपटकका कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठह-याएको छ ।
गत वैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसद्मा नजाने भनेर जेठ ६ मा ७६(५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गरेको यो आह्वान पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको १६७ पृष्ठ लामो पैmसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन् । संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सत्तैmनन् ।’
सर्वोच्चको यो पैmसलाले नेपाली राजनीतिमा गतिलै तरङ्ग ल्याएको छ । सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ – अब के होला ? सर्वोच्चले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको माग दाबीबमोजिम उनलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चको यसै परमादेशबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेबित्तिकै देश र देशवासीका दुःख समाप्त होलान् त ?
नेपाली राजनीति र यी नेताहरूको लामो विगतबाट यस्तो आशा गर्ने ठाउँ पटक्कै छैन । यसका आधारमा नेपाली राजनीतिको आगामी यात्रा पनि स्थिर हुने सम्भावना देखिँदैन । हरेक खेलका केही नियमहरू हुन्छन् । खेलाडीहरूद्वारा ती नियमहरूको पालनाले मात्र खेललाई अनुशासित र आकर्षक बनाउँछ । राजनीतिलाई यदि खेल मान्ने हो भने यसका पनि आफ्नै नियम र अनुशासन छन् तर हाम्रा नेताहरूले खेलका नियमहरूको पालना गर्न अस्वीकार गर्ने वा नियमहरूको व्याख्या आफू अनुकूल गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
स्थिरता र विकास संविधान वा कानुनबाट मात्र निर्धारित नहुने पटक–पटक पुष्टि भएको छ । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधान दुई दशक पनि टिक्न सकेन । संसदीय राजनीतिका अनेक विकृत खेलहरूले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन । कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको नेताहरूको विश्लेषण थियो । गत आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले यही भनेर मत मागे । विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र यसका लागि एउटै दललाई बहुमत दिइनुपर्ने तिनका भनाइलाई विश्वास गरेर मतदाताले कम्युनिष्टहरूलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए ।
त्यै पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । दलभित्रको अन्तद्र्वन्द्व र नेताहरूकै अहम्का कारण नेपाली राजनीतिले गलत बाटो लिएको छ र यसले सर्वसाधारणमा निराशा छाएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सर्वोच्चले लगाम त लगाएको छ तर नेताहरू आफैं जिम्मेवार र जनउत्तरदायी नभएसम्म देशमा स्थिरता नआउने निश्चित छ ।
दल र नेताहरू निजी स्वार्थपूर्तिमा लाग्ने दलभित्रै पनि अनेक गूटगत चलखेलले नेपाली लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाएको स्पष्ट छ । सर्वोच्चको पैmसलाले आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्ने नजीर त स्थापना गरेको छ तर नेताहरू जनउत्तरदायी नभएसम्म नेपाली राजनीति स्थिरताको बाटोमा अग्रसर नहुने निश्चित छ ।
