_1693980289.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर रानाले भनाईमा प्रांगारिक र विषरहित भन्ने गरेपनि सरकारले अभियान चलाउँदा कार्यक्रमप्रति किसान नै उदासीन हुने गरेको बताएका छन् ।
विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिने क्रममा रानाले प्रांगारिक कृषि प्रणाली प्रति जागरुकता बढाउन खोज्दासमेत उत्साहन नदेखिएको सुनाए । “हामी धनकुटासहितका जिल्लामा प्रांगारिक अभियान तथा सहयोगका कार्यक्रम लिएर पुग्यौं तर किसान अनि सहकारी कसैले एउटा निवेदन पनि हाल्नु भएन,” मन्त्री रानाले भने,“सबैले जमिनको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ भन्नु हुन्छ ।
विषादी प्रयोग भएको सागसब्जी खाँदा हाम्रो पनि बिग्रिएको छ । क्यान्सर जस्ता रोग बढेको भनिन्छ तर निवेदन हाल्न सहकारी पनि आएनन ।” यसको मार तराईमा बढी रहेको भन्दै उनले हामीले खानासँगै खाने विषबाट समस्या विभिन्न समस्या सिर्जना भएको बताए ।
“तर, हामी प्रांगारिकतर्फ जान कति उत्साहित भएका छौं । छिटो नाफा कमाउने अभ्यास छ । हावापानीको पनि स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । प्रांगारिक अभियान संचालन गरिएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन,” उनले भने,“राशासयनिक तर्फ गएको गतिलाई पोजेटिभतर्फ ल्याउन निक्कै कठिन छ ।”
अहिले किसानले उत्पादन गर्ने दूधको परिमाण बढेको तर त्यो बिक्री हुन कठिन भएको बताए । दूध पाउडर बनाएर राख्न सकिने तर ठूलो परिमाणमा त्यो हुन नसक्दा किसानले दूध फ्याँक्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । प्रदेश १ मा धान बढी उत्पादन हुने गरेको तर गहुँको उत्पादन घटेको बताउँदै भने,“मकको बढेको छ ।
दानाको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने गर्नाले उत्पादन बढेको हो । रै पनि मकै र भटमास बाहिरबाट आउँछ । ल्याउँदा पैसा बाहिरिन्छ । मकैको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नुपरेको छ तर मकै यो बर्खामा भाँच्दा बढी मूल्य किसानले पाएका छैनन् ।” उलने भटमासको उत्पादन दाना उद्योगलाई हुने गरी हुन नसकेको बताए ।
मासुको उत्पादन आत्मनिर्भर भन्दा माथि रहेकाले खसी र बंगुर बाहिर जाने गरेको बताउँदै माछाको साठी प्रतिशत माग स्थानीय उत्पादनले धानेको सुनाए । निर्यातको वस्तु बनाउन मेहनत र लगानी उत्तिकै चाहिने भन्दै उनले तरकारीका कतिपय उत्पादन विदेश जाने गरेको बताए । भारत निकासी गर्न कोपी मात्र भनिएकोले स्कुस,मुला आदि अनि हरियो सागसब्जीको शीर्षक निर्यातजन्य वस्तुको शीर्षकमा थप हुनुपर्ने बताए ।
कृषि उत्पादनको बिक्री मन्डी प्रणालीमा नगएको भन्दै स्वरुप र आकार त्यत्रो नभएको बताए । भने,“मन्डीको सिस्टम हुन सकेन । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ त्यसतर्फ जान कठिन छ । कसले कति उत्पादन गर्छ र उसले बिक्री गरेको रेकर्ड राख्ने ठाउँ चाहियो नी । यति बिक्री भयो भनेर औपचारिक ठाउँमा आउनु पर्छ तर बजारीकरणको सिस्टममा राख्न सजिलो छैन । उत्पादनमा आधारित अनुदान सिस्टम मिलाउन कठिन रहेछ ।” उनले कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिएको दाबीसमेत गरे ।
