सदन चल्न नदिने माओवादीको अडान कायमै

विराटनगर । मन्त्रीले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिको कारण प्रदेश १ को बजेट अधिवेशन प्रभावित बनेको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा बजेट र कार्यक्रम माथिको छलफल अघि बढ्न नसकेपछि २० गते सम्मलाई स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक सूचारु हुने नहुने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

नेकपाका माओवादी केन्द्रका सांसद मोहन खड्काले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फको विनयोजित बजेट र कार्यक्रम माथि टिप्पणी राख्दा मन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङ व्यक्तिगत लाञ्छना र आरोपमा उत्रिएपछि दुई दिनसम्म माओवादीले संसदको कारवाही अघि बढ्न दिएन ।

मन्त्री गुरुङले सदन समक्ष माफी नमागे सम्म अवरुद्ध गर्ने माओवादीको अडान पछि प्रदेशसभामा अन्य मन्त्रालयतर्फ विनियोजित बजेट र कार्यक्रमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रसंग सदन खुलाउने विषयमा लछफल गरेपनि निश्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीको प्रस्तुति र अभिव्यक्तिको विषयमा आपत्तीजनक भएकोले त्यसलाई सदनको रेकर्डबाट हटाएर माफी नमागे सम्म प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नदिने बताए । उनले भने, “सभामुखले कसरी समाधान गर्ने भने समन्वय गरिरहनु भएको छ तर सरकारका तर्फबाट कुनै पनि छलफल भएको छैन, सदन अवरुद्ध गर्ने दिन नै आफूले टेलिफोनमा मुख्यमन्त्रीसंग कुराकानी भएपनि मन्त्रीलाई नै संरक्षण गर्ने हिसाबले कुराकानी गर्नु भएको थियो, सांसदले पनि माफी माग्नुपर्छ भन्नुभयो ।”

आङ्बोले सदनमा सरकार अधिक जिम्मेवार भएर उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेमा मन्त्रीले मात्र माफी नमाग्ने बरु सांसदले समेत माफी माग्नुपर्ने र रेकर्ड हटाउने प्रस्ताव आएकोले सदन चल्न कठिन हुने बताए ।
लगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रसंग छलफल गरी समस्याको निरुपण गर्न प्रयास भएपनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईसंग कुराकानी भईसकेको अवस्थामा मन्त्रीसंग छलफल नभई स्थगन गरिएको थियो । संसदप्रतिको मूल्य मान्यतासंग जोडिएको कुरा भएकोले समस्या हल नहुञ्जेलसम्म सदन चल्न नदिनेमा आफूहरु स्पष्ट भएको आङ्बोले सुनाए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले यो विषय सरकार र माओवादी केन्द्रसंग सम्बन्धित रहेकोले कांग्रेसले आफ्नो धारणा हालसम्म नबनाएको बताउै भने, “यो विषय सरकार र अर्को दलसंगको हो तर हामीले पनि मिहीन ढंगले हेरिरहेका छौं, प्रतिक्रिया दिएका छैनौं ।”

यस्तो टिप्पणी थियो माओवादी सांसदको
ओखलढुंगाबाट निर्वाचित माओवादीका सांसद मोहन खड्काले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ विनियोजित बजेट र कार्यक्रमको विषयमा लिखित रुपमा ल्याएका बुँदाहरु सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले एकवर्ष अघि ओखलढुंगा ‘ख’ का योजनाको रकमान्तर गरी रुम्जाटार स्मार्ट सिटीमा सुन्दर सडक बनाइएको तर दसैं तिहार पछि नामो निशान नरहेको, कार्यालय प्रमुख डिइहरुलाई स्मार्ट सिटीमा नै हाजिर गराई ‘ख’ का योजना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको, चालु आव.मा रकमान्तर गर्दै स्मार्ट सिटीमा सुन्दरता र सम्पन्नता थपिरहेको, त्यतिले नपुगेर यो वर्ष ओखलढुंगा ‘ख’ मात्र होइन सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाका जनता आवासका घरहरु करोडौं भुक्तानी नदिने गरी स्मार्ट सिटीमा भव्य आवास कोलोनीहरु निर्माण गरिरहे, आगामी आ.व. २०७८÷७९ को यो विनियोजनमा आठ स्थानीय तहमा बन्ने ४० वटा जनता आवास घर निर्माणका लागि रु ५ लाख विनियोजन गरेर ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

लिखु नदी करिडोर सडक, लिखु तटबन्ध, हर्गो पहिरो नियन्त्रण, मोलुङ तटबन्ध, दूधकोशी जयरामघाट तटबन्ध जस्ता कयौं योजनामात्र होइन यस सुख्खा क्षेत्रमा लिफ्टिङ खानेपानीका कयौं योजना कटाउने र राखिएका योजनाहरुमा ३ लाख र ५ लाख र लिफ्टिङ सिंचाइमा १ लाखसम्मको भारी बजेट राखिदिएर ठूलो गुन लगाएको बताएका थिए ।

मन्त्रीले त्यहाँका जनतालाई ‘पानी खान पाउने, सुखी हुने तिमीहरुको कुरा म मन्त्री हुँदासम्म पुरा हुन दिन्न भनेर देखाइदिनु भएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । विकास पाउन रुम्जाटार, दियाले, कुन्तादेवी जन्मनु पर्दथ्यो भन्ने पनि मन्त्रीले पुष्टि गरेको खड्काको भनाई थियो ।

खड्काले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ओखलढुंगामा गरेको उद्घोष यस बजेट मार्फत कार्यान्वयन गरेकोमा मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै ‘यो बजेट प्रदेशको समृद्धि, विकासमा छैन, यो केवल जनतालाई ढाँट्ने र गुटीय रक्षा गर्ने र आफ्नै मूल्य मान्यता विपरीत छ । बजेट संशोधन अनिवार्य आवश्यक छ’ भनेका थिए ।

सांसद खड्काको टिप्पणीबाट क्रुद्ध बनेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मिरबाबु भन्दै गुरुङले खड्का ‘भिजन नभएको नेता र आफूले राम्रोसँग चिनेको छु’ भन्दै गालीगलौजको शैलीमा उत्रिएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई रोक्न सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले चार पटक रुलिङ गरेका थिए ।