संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डल सर्वाेच्चद्वारा बदर,२० मन्त्री पदमुक्त

  • असार ८, २०७८
  • कोशीपत्र/संवाददाता
alt

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।

सर्वेच्च अदालतद्वारा मंगलबार जारी गरिएको आदेशमा ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ उल्लेख गरिएको छ ।

गत जेठ २१ गते त्तकालीन मन्त्रिपरिषदमा रहेका १३ जनालाई विदा गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको कृषि ...

विराटनगर । विकास निर्माणबारे ‘गराईमा भन्दा भनाई&r ...

डा. हेमन्तको आध्यात् ...

धरान । २०५३ मा नातिकाजी को स्वर÷संगीत मा मनमा का ...

आईसीयुमा न्याय पर्खि ...

धरान । छिमेकीको कुटाइबाट मानसिक संतुलन गुमाएकी मोरङको क ...

‘एसइइ स्पिकर धरान–२० ...

धरान । रयाडिकल लाईट नेपाल प्रालीले आयोजना गरेको ‘ ...

सम्पर्क

कोशी मिडिया ग्रुप प्रालीद्धारा सञ्चालित

सुनसरी, धरान, नेपाल
पोष्ट बक्स नंः N/A

टेलिफोन

कार्यालय: ०२५-५३१४७७
विज्ञापन: ९८५-२०४७१२३

ई–मेल

[email protected]
[email protected]
[email protected]

फेसबुकमा हामी

सोसल मिडिया

कम्पनी दर्ता नम्बर: २१४८६२/७५/७६ / पान नम्बर: ६०९५३२३८८ / सुचना तथा प्रसारण विभाग: २७-२०७३/०००

अध्यक्ष: शंकरप्रसाद घिमिरे / प्रधान सम्पादक: राजेश बिद्रोही / कार्यकारी सम्पादक: दिनेश गजमेर / प्रबन्ध निर्देशक: योगेशबाबु काफ्ले

Copyright © 2019 / 2021 - Koshipatra.com All rights reserved