काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।
सर्वेच्च अदालतद्वारा मंगलबार जारी गरिएको आदेशमा ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ उल्लेख गरिएको छ ।
गत जेठ २१ गते त्तकालीन मन्त्रिपरिषदमा रहेका १३ जनालाई विदा गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
