प्रदेश १ को बजेटमाथि छलफल शुरु, अघिल्ला जस्तै गरी फेल हुने सांसदको टिप्पणी

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । सांसदहरुले प्रदेश सरकारले यथार्थपरक र स्रोतको सुनिश्चितताबिना गरिने विनियोजनका कारण यो पटक पनि बजेट फेल हुने भन्दै चर्को टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा सोमबारबाट शुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको आलोचना गर्दै कार्यान्वयनमाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् । एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले पटक पटकको बजेट फेल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदमै सरेन्डर गरेर बोलेकोले अर्थतन्त्रको घोडचडी रित्तो फर्किसकेको भन्दै कटाक्ष गरे । भने,“अघिल्लो वर्षको बजेटको विनियोजनको विषयमा मुख्यमन्त्रीको सवाल जवाफ भयो । मिलेको बेला बनाएको बजेटमा यस्तो दोहोरी भयो ।

छोडेर जानेलाई प्रश्न हुँदैन रहनेलाई प्रश्न हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई मात्र दोष दिएर मुख्यमन्त्रीले बजेट विनियोजनको जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ होला र ?” उनले संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमविपरीत फरक विचार बोल्न नपाइने प्रथा भएको भन्दै राईले अब फेरि अर्थमन्त्री चाँडै जाँदै हुनुहुन्छ अबको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिन्छ कि लिदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
बजेट कार्यान्वयन नभएको स्रोत हावादारी भएर अथवा स्रोतको आँकलन नभएर नभई वित्तीय अनुशासनमा सरकार नबसेकोले नै वर्तमान अवस्था आएको बताए ।

भने,“रातो किताबमा एउटा योजना छ अर्बौ बजेट अर्कै योजनामा लगाइएको छ ।सरकारले स्वामित्व लिनुपर्यो, वित्तीय अनुशासनमा बस्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । बजेटको प्रवृत्ति दश औंलाले दश उपियाँ मार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । दुःख गरेर बजेट ल्याएको छ । फजुल खर्च गरेको छ । पूँजीगत कम खर्च र साधारण खर्च बढी छ । विकास जम्मा १० अर्ब छुट्याइएको र फजुल खर्च अरु धेरै छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकासको पैसा काट्ने काम भएको छ ।” उनले सरकार फजुल गाडी खरिद, मर्मत र इन्धन खर्च आदि धेरै फजुल खर्चमा रुमल्लिएको बताए ।
एमाले सांसद लक्षुमन तिवारी आम्दानीको स्रोत सुरक्षित देखिएको तर सरकार ऋण लिएर समृद्धिको ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ भन्ने ठान्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने,“राजश्वको अनुमानको अधारमा आएको छ बजेट । आन्तरिक राजश्वको भरपर्दो दायरा छैन । जस्ताको तस्तै छ स्रोत बढेको छैन । प्रदेश सरकारको मुटु भनेकै प्रदेश संचित कोष हो तर यही कमजोर छ ।”

तिवारीले सरकार अनुदानमुखी मात्र भएकाले सरकार कमजोर हो भन्ने पुष्टि भएको बताए । स्रोतहरु पहिचान गरेर ल्याउन नसक्दा कमजोर धरातलबाटै बजेट आएको देखएको सुनाए । भने,“अनुदान हरेक वर्ष घट्दो क्रममा आएको छ । रु. ३० करोड ९० लाख औषधि खरिदमा बजेट छुट्याएकोमा यो आगामी वर्ष ७ करोड ७१ लख मात्र खरिद गर्ने भनिएको । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भनेजस्तो बजेट गएन ।”

उनले कर्मचरीहरु केन्द्रीत भएर बनाएको बजेट अन्य सेवामा अतिरिक्त २८ करोड राखिएको बताउँदै विविध कार्यक्रममा धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाका पूजापाठमा समेत ३२ करोड राखिएको भन्दै टिप्पणी गरे । भने,“६१ करोड बिनाशीर्षकका खर्च गर्ने गरी राखिएको छ । फजुल खर्चमा राखिएको छ । मध्यकालिन खर्च संरचनामा हेर्ने हो भने ३२ अर्बको बजेट आएपनि सार्वजनिक खरिदमा १० अर्ब र सडक पुलमा ५ अर्बमात्र देखिन्छ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्र आङ्बो आर्थिक अज्ञानताको उपजको स्वरुपमा बजेट आएको टिप्पणी गर्दै पशुपति नाथ र ठोरीको रामले मात्र कोरोना घटाई दिए जसरी प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण अनि स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति उदासिन भएको बताए । भने,“आर्थिक पुर्नउत्थानाको लागि के कार्यक्रम नै छैन् । कसरी ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन्छ ? एक अर्ब ६० करोड जम्मा आफ्नो स्रोतबाट कार्यक्रम छुट्याएको छ स्वास्थ्यलाई । गेस्टहाउस जस्तो स्वास्थ्यमा बनाइने हो र ? असाध्यै न्यून बजेट छ ।

कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको र खोप संघीय सरकाले खोप देला अनि खटाई खटाई खोप दिउँला भनेर बसेको बताए । “गरिबलाई कोरोना लागे मर भनेर छाडिदिने ? कोभिड नियन्त्रणमा भगवान भरोसा छ,”उनले भने,“स्वास्थ्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छैन् ।”

मध्यमकालिन खर्च संरचनामा हरेक आयोजनामा कुन आयोजनालाई कति बजेट छुट्याउने भनेर व्यवस्था गरिएको तर बजेटमा भने खुद्रा कार्यक्रम राखिएको बताए । टुक्रे कार्यक्रम धेरै भएको र चालु तथा क्रमागत कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट नै नभएकोले प्रतिफल नदिने टिप्पणी गरे । ठूला र वहुवर्षीय योजनामा बजेट नभएकोले रोजगारी सिर्जना तथा सहुलियत राहतको सरकारले कल्पनासमेत नगरेको बताए ।

कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै पनि बजेट जोडदार रुपमा कार्यान्वयना जान नसकेको टिप्पणी गरे । भने,“हरेक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकारका बजेट फेलियर देखिएका छन् । कमजोर कार्यान्वयन छ ।”