संवादहीनता अन्त्य गर्दै विपक्षीसंग मुख्यमन्त्री राईले गरे छलफल "अध्यादेशबाट नभई संसदमै बजेट पेश गर्ने"

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएयता शुरु भएको सरकार र प्रमुख विपक्षी दलबीचको संवादहिनता अन्त्य भएको छ ।

सरकारविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव छल्न सरकार पक्षीय सांसदले संसद अवरोध गर्नेदेखि विपक्षीको प्रस्तावलाई सभामुखले बैठकमा पेस गर्न भएको आलटालबीच विवाद शुरु भएको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमार्फत ल्याउन र पूर्व बजेट छलफल चलाउनसमेत वास्ता नगरेको, खोप पहुँचवालालाई मात्र वितरण गरेको अनि संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको भन्दै विपक्षीले चर्को विरोध गरिरहेका थिए ।

तर, सरकार र विपक्षी दलको संवादहीनतालाई तोड्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छलफल गरेका छन ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने आशंका गर्दै विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए लगत्तै मुख्यमन्त्री राईले विपक्षी दलसंग आफ्नै कार्यालयमा सर्वदलीय छलफल गरेका हुन । राईको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार वर्तमान परिस्थितिमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जेठ २५ देखि २६ गतेतिर सुरु हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने भन्दै विपक्षी दल समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको उनले बताएका छन । मुख्यमन्त्रीले अधिवेशनबाट नै बजेट ल्याउने वचन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताएका छन् ।
असार १ मा प्रदेशले बजेट ल्याउने प्रावधान छ ।

सदनमा बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै पूर्वबजेट छलफल सकिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कोरोना महामारीले गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले स्पष्टीकरण दिंदै आएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बजेटको छलफल गराइनु पर्ने भन्दै आफूहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरेका सुनाए । भने,“संसद अधिवेशन बोलाएरै बजेट ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा आएको छ । हेरौं के हुन्छ ?” विधि विधान नमिच्न र प्रक्रियामा गएर बजेट अधिवेशन बोलाउन सुझाव दिएको कोइरालाले बताए ।