_1693980289.gif "#")
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट विश्वका विभिन्न देश आक्रान्त भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरबाट हाम्रो देश पनि अछुतो छैन । सङ्क्रमित र मृतकहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो त्र mममा छ । कोरोना भाइरसको ‘चेन’ लाई भत्काएर यसको सङ्क्रमणलाई रोक्ने वा घटाउने उद्देश्यले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सङ्क्रमण अभैm बढ्दै गएर सङ्कट थपिँदै गएमा निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कोरोना भाइरसको सामना गर्ने अर्को उपाय पनि देखिँदैन । चिचकित्सकहरूले पनि यही सल्लाह दिइरहेका छन् । यसको चेनलाई नभत्काई सङ्क्रमण रोक्ने अर्को उपाय छैन । यसको औषधि पनि छैन । त्यसकारण नागरिकहरूलाई यसको प्रकोपबाट जोगाउन निषेधाज्ञा र सङ्कट गहिरिँदै गएमा गत वर्षको जस्तो बन्दाबन्दीको विकल्पसम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन हामी नागरिकहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालनामा सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
सतर्क हुँदा हुँदै पनि सङ्क्रमित भएमा नागरिकहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । सरकारले कुनै पनि बहानामा आप्mनो यो दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन, पाउँदैन । राज्य त अभिभावक हो । यसकै लागि नागरिकहरूले आप्mनो गाँस काटेर सरकारलाई कर तिर्छन् । स्वास्थ्यका आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नु र आप्mनो सुरक्षाका लागि राज्य सक्षम छ भन्ने विश्वास नागरिकहरूमा जागृत गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर यहाँ परिस्थिति उल्टो छ । अस्पतालमा शैय्या सकिएको बताएर सरकारले हात उठाएको लज्जास्पद स्थितिको साक्षी बस्न हामी बाध्य छौँ ।
यसको अर्को मानवीय पाटो पनि छ, जसलाई अहिले बेवास्ता गरिएको छ । निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा वा बन्दाबन्दीमा परिणत हुँदा निम्न र विपन्न वर्गमा सिर्जना हुने सङ्कट समाधानका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ ? दैनिक ज्यालादारी काम गरेर पेट पाल्ने परिवारमा अहिले नै सङ्कट शुरु भइसकेको छ तर यसतर्पm सरकारको कुनै चासो देखिँदैन । अब भ्यू टावरजस्ता विकासलाई रोकेर नागरिकको जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । नागरिक नै रहेनन् भने विकास कसका लागि ?
गत वर्ष पनि सर्वसाधारणले कष्टकर जीवन बिताए । यो वर्ष जनजीवन थप कष्टकर बन्ने सङ्केत देखिँदैछ तर सरकारको ध्यान यसतर्पm छैन । उसको ध्यान त कुर्सीमा केन्द्रित छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन सरकारले गरेका प्रयास सकारात्मक भए पनि कमाएर खाने वर्गका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ ।
