तीन महिनामा सात बैठक : सदन छल्दै सरकार, विपक्षी आक्रामक

विराटनगर/ एक नम्बर प्रदेश सरकार विपक्षी दलको मागको विषयमा गम्भीर बन्नुको साटो सदन छल्न थालेको छ । यसबाट प्रदेश सभा बैठक निरन्तर अबरुद्ध हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलो टुंगिएको छ । तर विवादबीच तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ७ पटकमात्र प्रदेश सभाको बैठक बस्यो । पछिल्ला बैठक विपक्षी दलले अवरोध गरेका कारण नियमित चल्न सकेको छैन । सोमबार पनि बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो । विपक्षी दललाई मनाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नै कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखेपनि सहमति जुटाउन सकेनन् । मुख्यमन्त्रीनै सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी अडानका कारण सहमति हुनसकेन ।

गत माघ ७ गतेबाट प्रदेश १ को सातौं हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । तर नेकपा विवाद अनि सरकार ढाल्ने र गिराउने खेलमा प्रदेशसभा प्रभावित बन्न पुग्यो । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छलफल गर्न भनेर विपक्षी दललाई डाकेको तर कुनै सहमति नभएको बताए । उनले भने, “सरकारले नै हलो अड्काउने काम गरेको छ ।” उनले सदन चल्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको भएपनि छल्न सक्रिय भएको सुनाए ।

आइतबार सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राई अनुपस्थित थिए । उनी नआएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरु सुचारू गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलपत्र वहुवर्षे विकास आयोजनाको काम अघि बढाउन विपक्षीले माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले विपक्षीको मागलाई खासै वास्ता गरेको छैन ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले विपक्षीको तर्फबाट उठाईएको माग संबोधन गर्नुको साटो गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको बताए । उनले भने, “विपक्षी दलको सहयोग हुँदा समेत मुख्यमन्त्री सदनमा नआउनु प्रदेशबासीकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।” मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक र पारिवारिक फुर्सदमा हुंदा समेत सदन फेस गर्न नआएको यादवले आरोप लगाए ।
रातो किताबमा उल्लेख गरिएका योजना नै सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने यादवले प्रश्न गरे । उनले भने, “सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ, प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा सकृय हुन सकेन ।”

प्रदेश सभा बैठक बैशाख ५ गतेलाई तय भएको छ । विपक्षीको सबै मागलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङले बताए ।
उनले भने, “माग उठाउनु र विरोध गर्नु उहाहरुको धर्म हो, सरकारले आफ्नो योजना र तयारीसाथ काम गर्ने हो ।” मन्त्री गुरुङले विपक्षीको मागबारे सरकारले जानकारी राखेको बताए ।