_1693980289.gif "#")
विराटनगर/ एक नम्बर प्रदेश सरकारले गौरबका योजना भनि नाम दिएर शुरु गरेका अधिकांश योजनाहरु लथालिङ बनेका छन् । प्रदेशको संचितकोष नै रित्तिन पुगेपछि प्रदेश सरकारले गौरबका भनि घोषणा गरेका योजनाहरुको काम धिमा गतिमा चल्न शुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गरी तोकिएको अवधिभन्दा अगावै सम्पन्न हुने दाबी गरेको प्रदेश राजधानी विराटनगरसंग जोड्ने घिनाघाट–विराटचौक सडक समयमा नसकिने देखिएको छ । ठेकेदारलाई रकम निकासा नहुँदा डेढ महिना काम रोकिएर बल्ल शुरु भएको छ । स्थानीयले सामाजिक संजालहरु मार्फत मुख्यमन्त्री राईलाई खुलापत्र लेखेर निर्माणमा भईरहेको ढिलासुस्तीबारे ध्यानाकर्षणनै गराउनु परेको थियो । त्यसपछि १३ करोड रुपैया निकासा गरी सडकको काम शुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईलाई सामाजिक संजालमा खुला पत्र लेखेका ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर २ झोराहाटका टिका खतिवडाले भने, “सडकको काम ढिलै भएपनि शुरु भएको छ, अब भने पूरा हुन्छ होला भन्ने आसा छ ।” एक अर्ब ४० करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलब ७ किलोमिटर सडकको काम शुरु भएको थियो । ड्रेनसहितको सडकको काम आधा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७८ असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । बजेट अभाव हुन थालेपछि घिनाघाट–विराटचौक सडक मात्र नभएर प्रदेश गौरबका अन्य आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । स्रोतनै सुनिश्चित नगरी शुरु गरिएका अधिकांश योजना कोभिड १९ को असरले थप प्रभावित बनेका छन् । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन पनि अपेक्षा गरेजस्तो उठ्न सकेको छैन ।
८७ वटा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम रोकिन पुगेका छन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नयाँ योजना शुरु नगर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशननै दिईसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आएकोले काम काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “कतिपय ठूलो योजनाका काम बजेट अभावका कारण रोकिएको सत्य हो, सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई बजेटको अभाव देखिएको छ ।”
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका मध्ये १३ किलोमिटर कालोपत्रे र ५ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सरकारले चालु आ.ब.मा कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको असमान वितरणकै विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहित माओवादी र जसपाले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । शुक्रबारको बैठक पनि विपक्षीको अवरोधपछि सोमबारका लागि डाकिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङले विपक्षीले माग गरेका सबै चिज पूरा हुन नसक्ने बताएका छन । उनले भने, “सरकारले आफ्नो काम गर्ने हो, विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाउने हो ।” मन्त्री गुरुङले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका परियोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिने र अभाव समेत नरहेको दाबी गरे । विपक्षी सांसदहरुले सरकारले आसेपासे र आफू निकटकाहरुको भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमबल ६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ५३ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यो मन्त्रालयमा ७ महिनामा ३ करोड २ लाख ३२ हजार १ सय ७१ रुपैया मात्र खर्च भएको हो । बजेट अभाव देखाउँदै खर्चमा कमी भएको बताइन्छ । खानेपानीदेखि सडक मर्मतका साना तर आवश्यक आयोजना पनि सम्पन्न गर्ने बजेट अभाव भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता साहको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको संचित कोषमा डेढ अरब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । गत वर्षको १ अर्ब २९ करोड २१ लाख ६३ हजार १ सय ४३ र चालु आ.ब को पौष मसान्तसम्म संकलित ९ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ७३ हजार ४ सय ८४ रुँपैया गरी ११ अरब १३ करोड ५९ लाख ३६ हजार ६ सय २७ आय देखिएको छ । उता चालु आ.ब को पौष मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ६३ करोड ८७ लाख ४५ हजार ६ सय २६ रुपैया निकासा भएको छ । गत आ.ब फिर्ता गर्नुपर्ने सशर्त संघीय अनुदान बापत २ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ५२ हजार ९ सय २८ गरी १० अर्ब ११ करोड ३४ लाख ९८ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । हाल प्रदेश सरकारसँग १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ८ हजार १८ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
बजेट निकासाको तथ्यांक माग्दै संसद बैठक अवरुद्ध
एक नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख विपक्षी र विपक्षी दल एउटै कित्तामा उभिएका छन् ।
शुक्रबार उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बैठक शुरु गर्नासाथ विपक्षीहरुले उठेर विरोध जनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निकासाको सम्बन्धमा सरकारले जवाफ नदिउन्जेल सदन चल्न नदिने विपक्षीले अडान राख्दै आएका छन् ।
बैठकमा विपक्षी नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक झलक सिंह दर्लामीले विशिष्ट अवस्थामा देश पुगेको बताए । उनले भने, ‘चालू बजेटमा समेटिएका आयोजना र बहुवर्षीय सडक र पुलको काम जनता माझ लगिएको तर अलपत्र बनेको छ, स्वामित्व कसले लिने ?
’ उनले अविलम्ब पूर्वाधार र संसद विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता भएपनि काम नभएको बताए । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रममा पहुँचका भरमा मात्र गरिएको र हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रम पुरा गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा आतंक मच्चाउने काम भएको छ, यो रोकिनु पर्छ ।’ बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित नहुन्जेल सदन चल्न नदिने दर्लामीले बताए । शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद उठेर प्रदेशसभा बैठक संचालनमा अवरोध गरेका छन् ।
