धरानको बजेट खर्च निराशाजनक : कुल बजेटको ३० प्रतिशतमात्रै

धरान । स्थानीय तहले तेस्रो चौमासिक शुरु हुँदासम्ममा करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्यवन भएका स्थानीय तहलाई उत्कृष्ठ मानिन्छ । सोही आधारमा संघीय सरकारबाट आउने बजेटको पनि निर्धारण हुने गर्दछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अघिसम्म कर्मचारीबाट चलेको स्थानीय तह जनप्रतिनिधी आए पछि विकाश र बजेट कार्यान्यवनले गति लिने विश्वास गरिएको थियो । तर विगत ४ वर्ष यता जनप्रतिनिधी आए पछिको बजेट कार्यान्यवन वर्षेनी निराशाजनक नै बन्दै गएको छ । निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्यवनमा नितिगत अफ्ठयाराहरु देखाए पनि चौथो वर्षको बजेट कार्यान्यवनमा पनि उस्तै अवश्था रहेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तेस्रो चौमासिक शुरु हुँदा पनि करिब ९ महिनाको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक नै रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणले प्रभाव पारेको स्थानीय तहको बजेट कार्यान्यवन यस वर्ष केही खुकुलो हुँदा पनि अपेक्षित कार्यान्यवन गर्न सकेको देखिदैन् । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक महाशाखाको अनुसार चालु वर्ष कुल ३० दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । कुल १ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख २८ हजार रहेको बजेटमा तेस्रो चौमासिक शुरु हुँदा सम्म ५७ करोड ११ लाख ९ हजार ६ सय ९५ रुपैया मात्रै खर्च भएको छ ।

कुल बजेटको पुँजीगत खर्च २१ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ भने चालु तर्फ ३६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले कुल बजेटको १ अर्ब १ करोड ५६ लाख ६५ हजार १९ रुपैया चालु खर्चमा विनियोजित बजेटबाट ३७ करोड ५२ लाख ८७ हजार ४९ रुपैया मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यता पुँजीगत विनियोजित ८२ करोड ९९ लाख ८५ हजार ९ सय ८१ रुपैयाको बजेटमा १७ करोड ११ लाख १३ हजार ७ सय ९४ रुपैया मात्रै खर्च गरेको छ । अबको ३ महिनामा पुँजीगत तर्फ ६४ करोड ८८ लाख ७२ हजार १ सय ८६ रुपैया खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक महाशाखाका अनुसार प्रथम चौमासिकमा २६ करोड ६० लाख ८६ हजार ३१ रुपैया खर्च भएको छ भने दोस्रो चौमासिकमा ३० करोड ५० लाख २३ हजार ६ सय ६४ रुपैया खर्च भएको छ । तेस्रो चौमासिक शुरु भए यता कुनै पनि खर्च हुन सकेको छैन् । दोस्रो चौमासिक सकिँदा सामान्यतया ६५ प्रतिशत सम्म खर्च भइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर चौमासिक अनुसार खर्च गर्ने प्रक्रिया शुरुवातमै नितिगत व्यवधानहरु पुरा गर्न नसक्दा खर्च नै ढिलोबाट शुरु हुने गरेकाले समस्या देखिएको उपमहानगरपालिकाका आर्थिक महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारी बताउँछन् । पहिलो चौमासिकमा दररेट निश्चित गर्न, बजेट तय गर्न समय लाग्ने भएकाले सोचे जस्तो खर्च नहुने गरेको उनको भनाई छ । दोस्रो चौमासिकमा अहिल काम शुरु हुनुपर्ने तर गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत जती काम भएको भए राम्रो भन्न मिल्थ्यो, अहिलेको अनुसार चै कमजोर नै भन्नुपर्छ, कामहरु नसकिएकाले नै ढिलाई भएको हो ।’ चालु खर्च पनि लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको उनले बताए । कार्यक्रम संचालनको खर्च पनि चालुमै पर्ने भएकाले खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए ।

सरकारले मुल्यांकनको आधार कम्तीमा आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुसार तेस्रो चौमासिकमा मात्रै ५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनले भने, तेस्रो चौमासिकमा त्यत्रो खर्च गर्न सक्ने अवश्था नहुन सक्छ ।’
यस वर्ष आन्तरिक आयमा अनुमान गरिए जस्तो आय हुने देखिँदैन । बजेट विनियोजननै वैज्ञानिक नभएकाले पनि बजेट कार्यान्यवनमा असर पर्ने देखिन्छ । खर्च गर्नलाई बजेट देखाउनु पर्ने भएकाले आन्तरिक आय बढाएर बजेट बनाइएको छ । उनले भने, घाटी हेरेर हाँड निल्नुपर्ने तर बजेटनै हाँड हेरेर घाँटी फुलाएको जस्तो भएको छ, जसले समस्या बनाएको छ ।’

अघिल्लो वर्ष कोरोनाको कारण कुल बजेटको ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस वर्ष कोरोनाको प्रभाव नभएकाले चालुवर्ष सकिदाँ सम्म ७० प्रतिशत सम्म खर्च गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । अहिले सम्म ५० प्रतिशत सम्म खर्च गर्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यती पनि नपुग्दा नराम्रो नै अवश्था रहेको उनले बताए ।
उपमहानगरको वडागत खर्च पनि निराशाजनक नै रहेको छ । धरानका २० वटै वडाहरुले तेस्रो चौमासिक शुरु हुँदा सम्म पनि २३ प्रतिशत भन्दा माथि खर्च गर्न सकेका छैनन् । उपमहानगरको तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा कम खर्च वडा नम्बर २० मा भएको छ । कुल १ करोड ३८ लाख २६ हजार ८ सय ८ रुपैयाको बजेटमा ७ लाख ६२ हजार ५ सय ४४ रुपैया मात्रै खर्च भएको छ । सबै भन्दा बढी खर्च वडा नम्बर ५ ले गरेको छ । कुल १ करोड २५ लाख २१ ३ सय ४५ रुपैयाको बजेटमा २३ दशमलव ७३ प्रतिशतले हुन आउने २९ लाख ७१ हजार १ सय १९ रुपैया खर्च भएको जनाएको छ ।