अख्तियारको प्रदेश कार्यालयमा उजुरीको चाङ

धरान/ उजुरी सङ्ख्याको तुलनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालयबाट फछ्र्योटको प्रगति भने आधाभन्दा कम देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आयोगको इटहरी कार्यालयमा परेका प्रारम्भिक उजुरीतर्पmको फछ्र्योट प्रतिशत ४४ दशमलव ३ रहेको छ । यसमा जिल्लागत, प्रदेशगत, सङ्घीय मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणतर्पmका उजुरी तथा यसको प्रगति विवरणसमेत समावेश छ ।

आयोगले प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ समक्ष आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । आयोग केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिवेदनसँगै प्रदेश १ हेर्ने इटहरी कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको हो । कार्यालयले वर्षभरि गरेको प्रगति विवरण कार्यालयका सहसचिव प्रकाश पौडेलले प्रदेश प्रमुख अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अख्तियार इटहरीका सहसचिव पौडेलले भने, ‘उजुरीकर्ताले तत्कालै छानबिन गरी टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने चाहना
राख्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रिएक्टिभ मोडलमा हुन्छ । प्रोएक्टिभ मोडलमा हुँदैन । भइसकेका क्रियामा ‘म्याच्युरिटी’ भई भुक्तानी भएर त्यसको गुणस्तर अथवा काममा बढी भुक्तानी भएका भ्रष्टाचारका विषयमा मात्र हामी केन्द्रित छौं तर जनअपेक्षा अलि बढी नै देखिन्छ ।’

पौडेलले २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि साबिकमा अनुचित कार्य भनी राखिएका विषय हटिसकेको तर अनुचित कार्यमा पनि अख्तियारले गरिदिए हुने थियो भनेर जनस्तरबाट उजुरी आउने गरेको र सङ्ख्या बढी भएको दाबी गरे ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोगको इटहरी कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका ४६ वटा प्रतिवेदन आयोगमा पेश
गरेको छ । यसैगरी विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन भएको सङ्ख्या आठ रहेको छ । रङ्गेहात पक्राउसम्बन्धी २० वटा मुद्दा पनि अदालतसमक्ष लगेको जनाइएको छ ।

कार्यालयमा विस्तृत अनुसन्धानतर्पm आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ७२ र २०७६÷०७७ मा दर्ता भएका ९४ समेत गरी विस्तृततर्पm जम्मा उजुरी सङ्ख्या एक सय ६६ छ । यसको फछ्र्योट सङ्ख्या जम्मा ४६ छ । आयोग कार्यालयले २० वटा स्टिङ अपरेसन चलाएर सहायकस्तरका १७, अधिकृतस्तरका चार, एकजना जनप्रतिनिधि र अन्य दुईजना गरी जम्मा २४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आयोगमा प्रदेश २ का दुई जिल्लासहित गत वर्षको उजुरी सङ्ख्या आठ सय ६५ छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार १७ उजुरी थप भई यसको सङ्ख्या एक हजार आठ सय ८२ पुगेको छ । फछ्र्योटपछि बाँकी रहेको उजुरी सङ्ख्या एक हजार ४८ छ । गत आर्थिक वर्षमध्येबाट फछ्र्योट भएको उजुरी तीन सय १० र चालू आवको पाँच सय २४ समेत गरी कुल फछ्र्योट सङ्ख्या आठ सय ३४ छ ।

गत वर्षको पाँच सय ५५ र चालू आवको बाँकी उजुरी सङ्ख्या चार सय ९३ छ ।
तराईका जिल्लाका अधिक उजुरीआयोगमा गत आव र चालूको समेत गरी सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ को सुनसरीबाट कूल चार हजार दुई सय ७२, प्रदेश २ को सप्तरीबाट कूल चार सय पाँच, मोरङबाट तीन सय २५ र झापाबाट एक सय ८८ उजुरी दर्ता भएका थिए । सबैभन्दा कम प्रदेश १ को सोलुखुम्बुबाट २३ उजुरी परेको थियो । आयोगको कार्यक्षेत्र नभएको उदयपुरका दुई र सिरहाका नौ उजुरी पनि परेका छन् ।

‘फछ्र्योट पनि कम छ । तत्काल कार्वाही कसरी भएन भन्दा हामी कहाँ सङ्ख्या पनि बढ्छ’, सहसचिव पौडेलले भने, ‘हाम्रो जुरिडिक्सनभन्दा बाहिरका उजुरी पनि अधिक रूपमा आउने गरेका छन् ।’ उनले उपभोक्ता समिति र सामुदायिक वनका उजुरीहरू बढी आउने गरेको जनाए ।

विगतमा उपभोक्ता समितिमा भएको तर फेरिँदा उसको निरन्तरता नभएको अवस्थामा पनि उजुरी आउने गरेको पौडेलले बताए । अख्तियारले जनस्तरमा गएर अख्तियार आयोग, यसको काम, भ्रष्टाचार, उजुरी गर्ने तरिका आदि धेरै विषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्दै आएको सुनाए ।

आयोगले प्रदेश र संघीय मन्त्रालयतर्पmका उजुरीको विवरणसमेत उल्लेख गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदन बुभ्mदै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले जहाँ बढी अख्तियारको प्रयोग हुन्छ, त्यहीँ अख्तियार दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेकोले आयोगको पनि महत्तव अझ बढ्ने बताउँदै भने, ‘अख्तियारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य गर्दै आएको छ । उसको जिम्मेवारी अझ बढेको देखिन्छ ।’

वाचडगको काम मात्र नभएर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने ठाउँ भनेको आयोग नै भएको भन्दै उनले यसको कार्यदक्षता, सक्रियता, सफलता र कार्यकौशलले मुलुकवासीलाई गति प्रदान गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

परिमार्जन गर्नुपर्ने भए र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए त्यो पनि गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘शक्तिमा रहेका मानिसले आयोगलाई कमजोर पार्नु हुँदैन ।’