_1693980289.gif "#")
धरान÷ भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए ।
नेपाली भाषालाई यथावत् राखेर बहुसङ्ख्यकले बोल्ने गरेको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने तयारी गरिएको हो । भाषा किटानका लागि प्रदेशको जनसङ्ख्या, भाषाका वक्ता सङ्ख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणालीको विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई आधार मानिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वक्ता–सङ्ख्याका आधारमा भाषा किटान गरिएका छन् । यसअनुसार प्रदेश–१ मा मैथिली, लिम्बू र राई बान्तवा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिसको तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश–१ मा बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले यी भाषा बोल्छन् । यस्तै प्रदेश–२ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मतीमा नेवारी र तामाङ, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा डगौरा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र खस भाषा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र रानाथारू सिफारिस गरिने भएका छन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशगत रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको अध्यक्ष अवस्थीले बताए । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार आयोगको अवधि अब एक वर्षमात्र बाँकी छ ।
पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्ने गरी सरकारले आयोग गठन गरेको हो । त्यसैअनुसार आयोगले सिफारिसको तयारी गरेको हो ।
आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा छलफल प्रायः सकिएको बताए । उनले केही स्थानीय तहमा छलफल गर्न बाँकी रहेको जनाए ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् तर आयोगले गरेको अध्ययनपछि यो सङ्ख्या १ सय ३१ पुगेको छ । ती भाषामध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १९ वटा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा ४४ दशमलव ६४ प्रतिशतले बोल्छन् ।
मैथिली ११ दशमलव ६७ प्रतिशत, भोजपुरी ५ दशमलव ९८, थारू ५ दशमलव ७७, तामाङ ५ दशमलव ११ र नेवारी ३ दशमलव २० प्रतिशतले बोल्छन् । आयोगले यीलगायत भाषामा विद्युतीय नक्साङ्कन (जीआईएस) समेत गरेको जनाएको छ ।
आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समितिसमेत निर्माण गरेको छ । प्रदेश–१ मा वैरागी काइँला, प्रदेश–२ मा योगेन्द्र यादव, वाग्मतीमा तेजरत्न कंसाकार, गण्डकीमा डा. जगमान गुरुङ, लुम्बिनीमा हृदयरत्न वज्राचार्य, कर्णालीमा जीवेन्द्रदेव गिरी र सुदूरपश्चिममा अम्मराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनेका छन् ।
