_1693980289.gif "#")
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको विवादसंगै प्रदेश सरकार बदल्न शुरु भएको राजनीतिक धु्रवीकरणले प्रदेश १ को नामकरणको मुद्दा के हुने भन्ने झन अन्योल भएको छ ।
भूगोल वा पहिचान भन्ने विषय फेरिएको परिस्थितिले ओझेलमा परेको छ । प्रदेशसभाको बेठक माघ ७ गते शुरु हुँदैछ ।
प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान वा भूगोल के को आधारमा तय हुने भन्ने विषय नेकपाभित्रै विवादमा थियो । तर, आफूलाई पहिचानवादी भनेर व्याख्या गर्ने गरेको तत्कालीन एकीकृत माओवादी अनि एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसद एकातिर भएका छन । यसैगरी भूगोललाई बढी जोड दिने गरेका सांसद ओली खेमामा परेका छन ।
प्रदेश सरकारले माघ ७ गते हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्न प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ ।
तर, बदलिएको राजनीतिक समीकरणले यो पटक पनि प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रवेश पाउनेमा सांसदहरु नै विश्वस्त छैनन् ।
विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्दा एक देखिएका दलहरुको नामको विषयमा विभाजित अवस्थामा छन । अझ नेकपा नै विभाजनको सम्मुख भएका बेला एक समूहले प्रस्ताव गरेको नामलाई अर्को समूहले तुहाई दिने रणनीति लिन सक्ने भएकोले यो विषय अझ अन्योलपूर्ण हुने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादव नेकपाको एक समूहले अर्काेलाई कार्वाही गर्ने क्रम चलिरहँदा अहिले राजनीतिक अन्योलता सिर्जना भएको बताउँदै भने,“प्रदेशसभा नै रहने वा नरहने भन्ने अन्योल छ । बदलिएको राजनीतिक गठजोडको कारण समस्या भए नामको विषय प्रमुख हुँदैन ।
यसमा कसैको ध्यान जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।” नेकपा विभाजन भई समूहहरु राजनीतिक दल भईनसकेकोले नामको विषयले अहिले नै छलफल हुन नसक्ने र यो पटक पनि यो पूरा होला भन्ने आफूलाई नलागेको यादवले बताए ।
प्रदेश १ को नाम भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने विषयमा विगतमै नेकपामा मतएक्इ नभएका बेला अबको परिस्थिति कसरी बढ्ने हो यसै भन्न नसकिने विपक्षी दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचकी सांसद विष्णु तुम्बाफले बताईन ।
पहिचानको लागि प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको मंचको अडान र माग यथावत रहेको बताउँदै तुम्बाहाम्फेले भनिन्,“नामको विषयमा सबै राजनीतिकबीचको सहमतिमा नामकरण गर्ने प्रावधान छ । हामीले विगतमा जस्तै पहिचानसहितको प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ ।”
अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा सरकार फेर्ने र गिराउनेमा मात्र केन्द्रीत हुने अवस्थाले नामको विषय ओझेलमा पर्ने संभावना देखिएको प्रमुख विपक्षी दल नेपली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । भने,“नामको प्रस्ताव सरकारले ल्याएर दलहरुसंग छलफल गरी साझा धारणा प्रदेशसभामा लगेर त्यसलाई दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ तर अहलिेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा प्रदेको नामको सहज ढंगले अघि बढ्ने संभावना देखिएको छैन ।”
कार्कीले नामको विषयमा दलहरुबीच नै साझा धारणा नरहेकोले यो विषय छलफलको लागि पेचिलो रुपमा विगतमा पनि आएको सुनाए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खे अधिवेशनको अन्त्य गर्दै प्रदेशको नाम सरकारले प्रस्ताव गर्ने र तयसअघि सबै दलसंग छलफल गरी साझा धारणाअनुसार नामको विषय टुंगो लगाउने बताएका थिए । तर, उनीविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
राईले प्रदेश १ को नाम कोसी–किरात वा किरातसमेत राख्न सकिने अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए । प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्दा उचित हुने पक्षमा छन । यसैगरी निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बो पनि किरात प्रदेशकै पक्षमा थिए ।
तर, साना दल र अन्य समूहले समेत प्रदेशको नाम पहिचान र जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन ।
प्रदेश १ को नाम कोचिला, किरात, कोसी, कोसी–किरात, विराट र वृहत विराट हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । कतिपय जातीय संगठनले यसअघि प्रदेशसभामा नाम तोक्न भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गरेका थिए । प्रदेश सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले नामको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको र यसलाई प्रदेशसभाले पारित गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताएका छन ।
प्रदेशको नामलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थायी राजधानी तोकेकै विषयमा छलफल चलाइए पनि त्यसलाई अबको अधिवेशनमा टुंगोमा पु¥याउने बताएका छन ।
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तरवार्तामा राईले सबैको सहमतिमा नामकरण टुंगो लगाउन आफू सकारात्मक भएको जानकारी दिदैं भने,“नामको विषयमा आफूले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सहजीकरण मात्र गर्ने हो । यो वा त्यो भन्ने होइन ।” परिस्थिति प्रतिकूल भएको अवस्थाबाहेक आफू प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा नरहेको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन ।
