_1693980289.gif "#")
फाईल फोटो
विराटनगर । प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सरकार वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन ।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत २०७४ विपरीत गरिएका खर्च, दीर्घकालिन योजनामा बजेटको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दा र अर्थमन्त्रालयको सहमतिबिना बजेटरी खर्च हुँदा प्रदेश वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख भएको आङ्बोको भनाई छ ।
मन्त्री निवास विराटनगरमा आईतबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्ति लगत्तै बजेट सुशासन सकिएको आरोप लगाए । भने, “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेको दिनदेखि नै बजेटको सुशासन सकियो, प्रदेशको आर्थिक मितव्ययिता पनि सकियो, बजेटमा असन्तुलन शुरुवात भयो, महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा यो देखिने नै छ ।”
उनले पौने रु. ४ अर्ब बजेट अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेको रकम खर्च भएको र कार्यक्रम संशोधन नगरी खर्च भएको बताए । “गैरबजेटरी खर्च एक अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको छ, वित्तीय असन्तुलन देखा परेको छ, विभागीय मन्त्री मुख्यमन्त्री ज्यू नै हुनुहुन्छ तर विश्वास पात्र आएपछि असन्तुलन बढ्यो,” आङ्बोले भने, “एकै पटक ६ अर्ब हाराहारीको योजना स्वीकृत गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि अस्विकार गरियो, मुख्यमन्त्री र आर्थिकमामिला मन्त्रीको मिलेमतोमा आयो भनेर कांग्रेसले आरोप लगायो ।”
आङ्बोले बजेटको अन्तिम कार्यान्वयन र नयाँ बजेट आउने बेलामा बजेट बनाउन सक्ने उपसचिव हरिहर पौडेललाई सरुवा गरिएको र अधिकृतको भरमा बजेट बनाउनु परेको जिकिर गरे । वित्तीय असन्तुलन आउने काम मुख्यमन्त्रीबाटै भएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गरेका खर्चले त्यो देखाएको दाबी गरे ।
उनले भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले नै अब प्रदेश १ को वित्तीय सन्तुलन तय गर्ने बताउँदै उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताए ।
“अर्थमन्त्रालयको स्विकृति बिना खर्च गरेकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो,” उनले भने,“भौतिकले भुक्तानी गर् भन्यो तर हामीले प्रक्रिया बिना गर्दैैनौ भन्दा ठूलो विवाद भयो ।” मन्त्री आङ्बोले अब पनि सम्हालिएर जान सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै गैरबजेटरी खर्च र बेरुजू कम गरी सन्तुलित ढंगले खर्च गर्नुपर्ने बताए । कोभिड १९ को उपचार, रोकथाम र रोजगारी सिर्जनाबाहेक खर्च नगर्ने भनिएको बताए ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा रु. ९ अर्ब राजश्वसहित रकम प्राप्त भएको, रु. ६ अर्ब १६ करोड खर्च हुँदा १७ प्रतिशत हाराहारी खर्च प्रगति देखिएको जानकारी दिदैं भने, “संचित कोषमा रु.३ अर्ब जति छ । संचितकोष दबाबमा छैन, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गराउने रकम पनि गराउन सकिएको छैन्, सन्तुलित हिसाबले लैजाँदा आधार छन्, भिजन लिडरसीपमा हुनुपर्छ, कुनै मन्त्रालयलाई कडाई गर्ने कुनै लाई खुला छाड्ने गर्नु हुन्न ।”
मन्त्री आङ्बोले आफूले सन्तुलित विकास र बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले गर्ने प्रस्तुति सचिव, मन्त्री वा कर्मचारीबीच असमझदारी नरहेको बताए । उनले भने,“चालू खर्च कम भयो दुईवटा बजेटमा पूँजीगत खर्च राम्रै भयो, सन्तुलित बजेट विनियोजन गरिएको थियो, अपेक्षित ढंगले पूँजीगत खर्च बढाउने हो, संभव भएसम्म पूँजीको अभाव हुन नदिने गरी खर्च बढाउनु पर्छ ।” उनले अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय सक्षम भएको दाबी पनि गरे ।
आफ्नो स्रोत साधनभन्दा वहुवर्षीय योजना धेरै छनोट गरिंदा समस्या भएको बताउँदै उनले कालोपत्रे सडक, एउटादेखि तीन वटासम्म पुल, सामुदायिक भवन, खानेपानी र सिंचाईको आयोजनाले अहिले आर्थिक संकट देखिएको बताए । “असाध्यै धेरै आयोजना भए, गतसालको बजेटको आंकलन गर्दा राजश्व ६ अर्ब संघबाट प्राप्त हुने अपेक्षा थियो, उठाउने राजश्वको सीमा भयो, बिना बजेटरी खर्च र वहुवर्षीय योजनामा जथाभावी बजेट हाल्दा प्रदेश वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख भयो ।”
