मुख्यमन्त्रीको लाइनमा आचार्य, राई भन्छन : प्रदेशसभामा फेस गर्छु

विराटनगर । नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी, दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आचार्य यसअघि मुख्यमन्त्री राईसंगै मुख्यमन्त्री पदमा हारेका थिए ।

नेकपाका ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको निवेदन प्रदेशसभामा सचिवालय विराटनगरमा आईतबार दर्ता भएको छ । प्रस्तावकमा प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र समर्थक लक्षुमन तिवारी छन । राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा भिम आचार्यलाई अघि सारिएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार संचालनमा गरेको कमजोरीकै कारण जनतामा संघीय व्यवस्था र गणतन्त्र प्रति नै नकारात्मक धारणा विकास भएको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसंगै प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको लागि जोडघटाउ शुरु भएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीनै आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा लागेपछि राईले आङ्बोलाई हटाएका थिए । आईतबार बिहान प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरु भेला भएका थिए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बिहान ८ बजेकै लागि डाकिएको थियो । बैठकले कुनै निर्णय गर्नुअघि नै दाहाल–नेपाल समूका तीन जना मन्त्रीले सामुहिक राजीनासमेत गरेका छन । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका छन् । तीमध्ये घिमिरे र गजमेर नेपाल पक्षधर हुन । विश्वास प्रचण्ड निकट समूहका हुन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो प्रतिगामी कदमको समर्थन गर्ने मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने भन्दै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको दुई घण्टापछि दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्ताक्षर छ ।

केही सांसदहरु विराटनगर आईपुग्न विलम्ब भएकोले यो संख्या अझ बढी हुने दाहाल–नेपाल समूहको दाबी छ । दुबै पक्षले आफ्नोतिरका सांसद संख्याको जोडघटाउ जे लगाएपनि प्रदेश १ मा अब नेकपाको कुनै पनि एकल समूहले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था भने देखिन्दैन् ।

राईले २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री पदमा सपथ लिई कार्यभार सम्हालेका थिए । सुविधाजनक रुपमा काम गर्ने अवसर पाउँदा समेत राईले सो कार्य गर्न नसकेको आरोप दाहाल–नेपाल समूहको छ ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा विभिन्न आरोप लगाएका छन । उनी माथि अनावश्यक विलासी अत्यन्तै महंगा गाडीहरु खरिद गरिएको, प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको, कानुन बनाउन ढिलाई गरिएको, लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, स्रोत परिचालनमा कमजोरी भएको, मन्त्रिमण्डलको राम्रो संयोजन गर्न नसकेको, लगायतका आरोप लागेको छ ।

शेरधन राईको नेतृत्व प्रदेश सरकारमा दुरदृष्टि र कार्यक्षमताको अभाव रही जनतामाझ संघीय व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास हुन पुगेको प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छन ।

दाहाल–नेपाल समूहले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ एवम् प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको र प्रदेशसभा बैठक बोलाउन पनि माग गरेको छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ जना सदस्य छन् ।

पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा १९ र प्रचण्ड–माधव समूहमा ४८ जना सदस्य रहेको दाबी गरिन्छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा भने दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको २१, जसपाको ३, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ र राप्रपाको १ सदस्य छन् ।

प्रदेशसभामा फेस गर्छु ः मुख्यमन्त्री राई

आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त्यसलाई सुविधाजनक बहुमतका साथ सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आफू सहज अवस्थामा नै त्यो प्रस्तावलाई सदनमा ‘फेस’ गर्न तयार रहेको बताएका छन् । निजी सचिवालयमार्फत आईतबार नै भिडियो सन्देश जारी गर्दै राईले “सुनियोजित, बनिबनाउ र खास ठाउँबाट निर्देशित भएर नै प्रदेशहरुलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता ल्याउने, कमजोर बनाउने र संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिन निर्देशित ढंगबाट अविश्वास प्रस्ताव आएको” बताएका छन । तर, यसबाट आफू रत्तिभर पनि विचलित नभएको राईले बताएका छन ।

उनले संघीयतालाई ‘कोल्याप्स’ गर्ने चालबाजीका रुपमा अविश्वास प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसलाई असफल बनाउने जिकिर गरेका हुन् । उनले भने, “यसको सामना म आरामले गर्छु, किन आरामले गर्छुभन्दा विवेक भएका माननीय सदस्यहरु प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ ।” राईले आफूविरुद्ध आएको प्रस्ताव बनिबनाउ, निर्देशित, सुनियोजित, चालबाजी र गोटी हो भनेर प्रदेशसभाका सदस्यले बुझेको दाबी गरे ।

संविधानलाई कार्यन्वयन हुन नदिन अनेक प्रयास हुँदै आएको बेला जनतालाई अपिल गरेर ठुलो जनमत प्राप्त गरेको राईको भनाई छ । प्रदेश सरकारले माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ ।