प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी "केन्द्रीय नेतासंग छलफल गरिसकें : नेता भीम आचार्य, अविश्वासको प्रस्ताव लग्दैछौं : मन्त्री आङ्बो"

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले घनीभूत छलफल तयारी थालेको छ । आईतबार नै यस्तो प्रस्ताब प्रदेशसभामा दर्ता हुन सक्ने तयारी भएको छ ।

प्रदेश १ को सरकार विरुद्ध के गर्ने र कहिले–कसरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने विषयमा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वसंग छलफल गर्न आफू काठमाडौमै रहेको जानकारी दिंदै नेकपाका सचिव तथा प्रदेश सांसद भीम आचार्यले भने, “साथीहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसक्नु भएको पनि सत्य हो तयारी भईसकेको छ ।” आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेशमा आफूहरुले चल्ने भएकोले प्रदेश १ सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको स्पष्ट गरे ।

फेरि पनि मुख्यमन्त्रीमा आउनु हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा आचार्यले भने, “छलफल हुँदैछ, पर्खनुहोस न थाहा पाईहाल्नु हुन्छ ।” यसअघि मुख्यमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेता आचार्य राईसंग पराजित भएका थिए ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्ने समूहकै मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्व स्विकार गरेर जान नसक्ने बताए । “पार्टीमा देखिएको फेरबदलले उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, अविश्वास प्रस्ताव आउने विषय नौलो पनि होइन त्यो आउँछ,” मन्त्री आङ्बोले भने, “तर, प्रस्ताव आजभोलि नआउँला, हामीले अन्य दलसंग पनि सरकार गठन लगायत विषयमा छलफल गर्दैछौं ।” अन्य दलसंगको छलफलपछि थप निर्णय लिने आफूहरुको तयारी रहेको आङ्बोले बताए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर प्रदेशमा देखिन शुरु भईसकेको छ । संसद विघटन र त्यसपछि नेकपामा देखिएको विभाजन लगत्तै प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बदलिएका परिस्थितिबीच प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा परेका छन । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह सक्रिय रुपमा लागेको छ ।

यसअघि संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका ओली पक्षधर केही प्रदेश सांसदले समेत केन्द्रीय सदस्यको पद अस्वीकार गरेसंगै उनीहरुले क्याम्प फेरेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । तर, मुख्यमन्त्री राईले आफू निकटहरुलाई बाहिर अड्कल गरिएजस्तो आफ्नो समूहका सांसद संख्या नघटेको बताउने गरेका छन ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई वहुमत छ । ९३ जनाको प्रदेशसभामा ६७ सदस्य नेकपाका छन् । तर बदलिएको परिस्थितबीच सांसद संख्याको विषयमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा बढीमा १८ प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेको अर्को पक्षको दाबी छ । तर, मुख्यमन्त्री राईले २७ जनाभन्दा धेरै सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन । प्रदेश सरकार गठन गर्न ४७ सांसदले वहुमत पुग्छ । दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरुसंग ४७ जना सांसदको वहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन ।

आफूहरुसंग वहुमत रहेको दाबी गर्दै दाहाल–नेपाल समूहका एक प्रदेश सांसदले भने,“हामी आईतबार नै प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छौं ।” ती सांसदका अनुसार प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसंगै हस्ताक्षर संकलन गर्ने पुरा भएको छ ।

दुबै समूहले सांसद संख्याको विषयमा जे दाबी गरेपनि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा मात्र सरकार गठन हुने संभावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले भने, “नयाँ सरकार र अविश्वास प्रस्तावको विषयमा हामीसंग पनि छलफल होला, तर अहिले भएको छैन, कुनै पनि समूहलाई कांग्रेसको समर्थनमा मात्र वहुमत पुग्नसक्ने संभावना पनि उत्तिकै देखिएको छ ।” तर, प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुँदा त्यसमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नीतिमै भर पर्ने कोइरालाले बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख केदार कार्कीले पनि सरकारमा जाने नजाने विषयमा केन्द्रको नीतिअनुसार नै तय हुने बताए । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ सांसद छन । यसैगरी विपक्षी जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका एक–एक जना सांसद छन ।

यता कतिपय सांसदहरु भने प्रतिनिधिसभा जस्तै प्रदेशसभा पनि विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताउँछन् । प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भने, “यहाँ पनि प्रदेशसभा नै विघटन नहोला भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।”