भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाड्ने बाटो खुल्यो

सुनसरी । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाड्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि आवास र कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा वितरण सहज भएको हो ।

भूमि सम्बन्धि नियमावली हालै मन्त्रिपरिषद्बरा स्विकृत गरेको छ । नियमावलीले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई बढिमा ५ दशमलव ९३ कठ्ठा (२ हजार वर्गमिटर) जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका र सहरी क्षेत्रको हकमा १ सय ३० वर्गमिटर जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक पटकको लागि भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई आवास र कृषि जमिनको व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । आवासका लागि काठमाडौं र शहरीक्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । कृषि प्रयोजनका लागि तराई र भित्री मधेशमा २ हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोगका लागि जमिन उपलब्ध नगराइने निवयमालीमा व्यवस्था गरिएको छ । एउटै वस्तीमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समान क्षेत्रफल हुने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई बढीमा डेढ विघा, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई ५ दशमलव ९३ कठ्ठा जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था सहित नियमावली हालै मन्त्रिपरिषबाट पारित गरेको छ । वर्षौदेखि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषि प्रयोजनका लागि बढिमा डेढ विघा (१० हजार वर्गमिटर) सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । आवास प्रयोजनका लागि काठमार्डौ उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्दै ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीले जग्गा वितरणको जिम्मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई जग्गा बाड्न बनेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई दिएको छ ।

यसरी सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा दश वर्षसम्म बेचविखन गर्न पाइनेछैन् । अव्यवस्थित बसोबासीको बर्गीकरणको आधारमा आयोगले दस्तुर निर्धारण गर्नेछ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासीको आर्थिक अवस्था, बसोबास स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, बसोवासको मूल्याङ्कन, आबाद कमोतको अबधि, अन्यत्र जग्गा भए नभएको लगायतको वर्गिकरण गरिएको छ ।

नियामावलीमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्यमा सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । वषौदेखि ऐलानी जग्गा ठूलो संख्यामा मानिसको बसोबास छ । अव्यवस्थित बसोबासीले आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको जग्गामा निजले दश वर्ष अघिबाट आवाद कमोत आएका हुनुपर्छ ।

उनीहरुले निश्चित दस्तुर तिरेर जग्गा पाउने छन् । यससँगै जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकालाई अन्यत्र पुर्नस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र, सामाजिक संस्कृति परम्परागत क्षेत्रको जग्गा भने उपलब्ध नगराइने व्यवस्था नियमवालीमा छ । त्यसका लागि सरकारले बनाएको आयोगले काम समेत थालिसकेको छ ।