भ्रष्टाचार वृद्धिको मुख्य कारण कर्मचारी

धरान । भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचारले देशको सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । भ्रष्टाचारको वृद्धि हुनुमा मुख्य कारण सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरुनै रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यले स्थापना गरेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सेवामा रहेका अधिकृततह देखि मुनिका कर्मचारीहरुबाट सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक देखाएको छ । आयोगले विहिबार राष्ट्रपती कार्यालयलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार सहायक तथा सहयोगि कर्मचारीबाट हुने गरेका छन् भने अधिकृततहका कर्मचारीबाट पनि भ्रष्टाचार भएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले राष्ट्रपती समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक २०७६÷७७ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको ४ सय ४१ वटा मुद्धामा ४ सय ४० जना सहायक कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसै गरि अधिकृत कर्मचारी ३ सय ५५ र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । १ हजार २ सय १२ जना प्रतिवादी मध्ये ३ जना मन्त्री, निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारी ७० र मतियार, विचौलिया ३ सय ३५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । ४ सय ४१ वटा मुद्धामा प्रतिवादी बनेका १ हजार २ सय १२ जनालाई २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २ सय ६८ रुपैया ५० पचास मैसा बिगो मागदाबी लिएको छ ।

दायर गरिएका मुद्धाहरु मध्ये १ लाख सम्म बिगो मागदाबी भएका मुद्धाहरु १ सय ५३ वटा रहेका छन् भने १ करोड भन्दा बढी बिगो रहेका मुद्धाहरु २९ वटा रहेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तर्फ १८ वटा मुद्धा दायर गरि १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख ९४ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

सेवाग्राहीहरुको घुस रिसवत सम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका १ सय ८१ वटा रंगेहात कारबाहीहरुमा २ सय ७७ जना व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ । जसमा विशिष्ट श्रेणीका देखि सहायकस्तरसम्मका २ सय ८ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १४ जना निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी तथा ५५ जना बिचौलिया तथा मतियार लगायत रहेका छन् ।
आयोग स्थापना भएको ३० वर्षको इतिहासमा आव २०७६÷७७ मा सबै भन्दा बढी मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये घुसमा २ सय ५, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तर्फ ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ ७५, गैरकानुनी लाभ हानी तर्फ ३६, राजस्व हिनामिना तर्फ १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तर्फ १८ र विविध विषयमा १० वटा मुद्धा रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदको लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई एवं आयव्यय बैंकिङ प्रणाली सँग आवद्ध गरि पारदर्शिता कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुबाट हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनैतिक दल, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न हुने गरेको देखिएको छ । मालपोत, भुमिसुधार तथा नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयहरु सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने संवेदनशिल क्षेत्रहरु मानिएको छ ।